खुशखबर; मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण ठरवले वैध

मराठा समाजासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहे. राज्यातील मराठा आरक्षण कायदा वैध आहे की नाही, याच्या निकालाची आज उच्च न्यायालयात सुनावणी होती.  सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला असलेले आरक्षण वैध ठरविले मात्र आरक्षणाची टक्केवारी ही १६ टक्क्यांवरून १२ ते १३ टक्के केली पाहिजे असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्यासाठी त्यांनी मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा दाखला कोर्टाने दिला. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. दरम्यान हा निकाल येताच मराठा संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेटही दाखल केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज याप्रकरणी निर्णय दिला. राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशांत १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला होता. मात्र, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या आणि कायद्याच्या समर्थनार्थ जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

साडेतीनच्या सुमारास न्यायमूर्तींची निकालाचे वाचन करण्यास सुरूवात केली. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले. गायकवाड समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. घटनात्मक दृष्ट्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असली, तरी अपवादात्मक स्थितीत त्यात बदल करता येतो, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या निकालाला स्थगिती देण्यात यावी ही याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

आज दुपारी तीनला निकाल देण्यात येणार होता. मात्र त्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या आवारात याचिकेवरील सुनावणीसाठी मराठा संघटनांचे नेते व कार्यकर्त्यांची गर्दी जमा झाली होती. कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तसेच फटाके वाजविण्यास आणि गुलाल उधळण्यासही बंदी करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केले निवेदन

दरम्यान न्यायालयाच्या निकालाबद्दल विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष निवेदन करून माहिती दिली. त्यानंतर सर्वांनी त्याचे स्वागत करून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’ या घोषणा दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी वेळात जो अहवाल दिला, त्यामुळेच आरक्षण देता आले. त्यामुळे या आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे मी आभार मानतो. तसेच ज्या विधिज्ञांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली त्यांचेही मी आभार मानतो. तसेच मंत्रीगट व मराठा मोर्चाला सामोरे जाणाऱ्या संभाजीराजेंचे आभार त्यांनी मांडले. याशिवाय शिवसेनेचे व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचेही आभार त्यांनी मांडले. विशेषत: ओबीसींच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आपण यशस्वी ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आपण मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले त्याबद्दल आपले आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात दिली.

मराठा समाजाच्या दृष्टीने हा मोठा आनंदाचा दिवस आहे. सर्वांच्या प्रयत्नातून हा कायदा केला गेला. मुख्यमंत्र्यांचे व राज्य सरकारचे मी अभिनंदन करतो. त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. अशी प्रतिक्रिया मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. हा मोठा निर्णय आहे. मोठा विजय आहे. या आरक्षणाच्या निर्णयामुळे भरतीप्रक्रिया थांबली होती, त्यामुळे हजारो लोकांना न्याय मिळणार आहे.

१६ टक्के आरक्षण देणारा मराठा आरक्षण कायदा

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण प्रवेशासाठी १६ टक्के आरक्षण देणारा मराठा आरक्षण कायदा बनविण्यात आला. मात्र हा कायदा घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी आज निर्णय होणार आहे. तसेच आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नाही. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता.

हेही वाचा – अखेर मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर!

हेही वाचा – मराठा आरक्षण : ‘मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल याचिकाकर्त्यांना द्या’