मुंबईसह राज्यातील पाळणाघरांमध्ये मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेता केंद्र सरकारतर्फे नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. या नियमावलीच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आवश्यक सर्व उपाययोजना राबविण्याची सूचना करण्यात आली असून राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी पाळणाघरांना आता नव्याने मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या मान्यतेसाठी मुख्याधिकार्‍यांकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना देण्यात आली असून यासाठी १ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या महिला व बाल कल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
मुंबईसह राज्यात राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत एकूण १ हजार ६७० पाळणाघरे आहेत. ज्यात २३३ अनुदानित पाळणा घरे असून राज्य समाजकल्याण बोर्डामार्फत ७०६ पाळणाघरे चालविली जात आहेत. तर भारतीय आदिम जाती सेवक संघ नागपूरमार्फत ४०१ आणि महाराष्ट्र राज्य बालकल्याण परिषदतर्फे ३३० पाळणाघरे आहेत. या पाळणाघरांची नुकतीच तपासणी केल्यानंतर सुमारे ८०० पाळणाघरे सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही योजना राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार राज्य सरकारने नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार राज्यात ज्या स्वयंसेवी संस्थांकडून पाळणाघरे चालविली जात आहेत किंवा ज्यांना नव्याने चालवायची आहेत, त्या सर्वांना नव्याने मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यानुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे यासाठी प्रस्ताव अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर या ठिकाणी विशेष समिती भेट देऊन १ महिन्याच्या आत या पाळणाघरांच्या प्रस्तावाबाबत अंतिम आदेश जाहीर करणार आहेत.
नवीन नियमावली जाहीर राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार आता पाळणाघरे देखील सरकारच्या रडारवर येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी काही खासगी पाळणाघरांमधील मुलांना मारण्याचा धक्कादायक प्रकार सोशल नेटवर्किंग साईटवर समोर आला होता. त्यातच मुंबईसह राज्यात सर्वत्र पाळणाघरांची संख्या वाढत असल्याने राज्य सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत केले जात आहे. दरम्यान, राज्यातील पाळणाघरांसाठी राज्य सरकारने नव्याने जाहीर केलेल्या नियमावलींचे पालन करणे हे बंधनकारक असल्याचे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.