एसटी महामंडळातील महाव्यवस्थापक पदावर करार पध्दतीने बेकायदेशीर माधव काळे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून काळे यांनी महामंडळातील सेवा, शर्ती व नियमांचा भंग करून अनेक निर्णय घेतलेले आहेत. तसेच पदाचा गैरवापर करून बदली, बढती, भरती, कामगार विरोधी निर्णय घेतलेले आहेत. नुकतेच कोव्हीड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हीडमुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना विमा कवच/सानुग्रह सहाय्य ५० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून कर्मचारी वर्ग खात्याने परिपत्रक प्रसारित केलेले आहे. या परिपत्रकावर माधव काळे यांची महाव्यवस्थापक म्हणून स्वाक्षरी आहे, मात्र काळे यांच्या पदाचा कार्यकाळ संपलेला असतांना व आता अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने बेकायदेशीर आदेशाचे परिपत्रक काढले आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून माधव काळे यांची नियुक्ती रद्द करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
माधव काळे यांच्या पदाचा कार्यकाळ ३१ मे, २०२० रोजी संपलेला असून त्यांनी मुदतवाढ करण्याचा आदेश अद्यापपर्यंत निघालेला नाही असे असताना परिवहन मंत्री अनिल परब, यांनी १ जून, २०२० रोजी एसटीच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने सायंकाळी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधीसमवेत झालेल्या बैठकीत कोव्हीड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हीडमुळे मृत्यू होणा-या कर्मचा-यांना विमा कवच/सानुग्रह सहाय्य ५० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून कर्मचारी वर्ग खात्याने परिपत्रक प्रसारित केलेले आहे. या परिपञकावर माधव काळे यांची महाव्यवस्थापक (क.व.औ.सं) म्हणून स्वाक्षरी असून अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने बेकायदेशीर आदेश परिपत्रक काढल्याची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड व सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी मा.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कडे केली आहे.
काळे यांना कोणतेही अधिकार नसताना यांच्या स्वाक्षरीने परिपत्रक कसे काय प्रसारीत करण्यात आले?, कोणत्या अधिकारात काळे यांनी सदर परिपत्रकावर सही केली?, करार पध्दतीने मुदत संपलेल्या कंत्राटी अधिकारी काळे यांना कोणी अधिकार दिले? या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, तसेच काढलेले परिपत्रक रद्द करुन नव्याने उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक किंवा इतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या सहीने काढण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा – टार्गेट पुर्ण झालं नाही…कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दिली जिवंत किडे खाण्याची शिक्षा!