मुंबई महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना लागू करण्यात आलेला वैद्यकीय गटविमा योजना बंद करण्यात आला आहे. मात्र, तीन वर्षांकरता ही विमा योजना असताना अवघ्या दोनच वर्षांमध्ये ती बंद करण्यात आली. परंतु गटविम्याच्या आधार असल्याने अनेक कर्मचार्‍यांनी वैद्यकीय उपचार घेत त्यासाठी लाख रुपयांचा खर्च केला. परंतु हा खर्च केल्यानंतर कर्मचार्‍यांची पदरी निराशा पडली. परंतु आता १ ऑगस्ट २०१७ ते ३१ जुलै २०१९ या कालवधीमध्ये ज्या कामगार, कर्मचार्‍यांने वैद्यकीय उपचार घेतले आहे, त्या कर्मचार्‍यांना दोन लाखांपर्यंतची खर्चाची रक्कम देण्यात येणार आहे.
जुलै २०१९पर्यंत उपचार घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना मिळणार लाभ
मुंबई महापालिकेतील कार्यरत कर्मचारी व १एप्रिल २०११पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी १ऑगस्ट २०१५पासून वैद्यकी गटविमा योजना सुरु करण्यात आली होती. तीन वर्षांकरता ही योजना राबवण्यात येणार होती.त्यामुळे पहिल्या वर्षी ८४ कोटी व दुसर्‍या वर्षी ९६ कोटी रुपये या गटविम्यावर खर्च करण्यात आले. परंतु तिसर्‍या वर्षी युनायटेड इंडिया या कंपनीने १४१ कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यातुलनेत महापालिकेने ११६ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे अखेर या कंपनीला महापालिकेने काळ्या यादीत टाकून नव्याने निविदा प्रक्रीया राबवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मागील दोन वर्षांपासून या गटविम्याच्या निवडीचे भिजत घोंगडे कायमच आहे. वारंवार महापालिका निविदा काढूनही त्याला विमा कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नाही.
मात्र, महापालिका कर्मचार्‍यांच्या पगारातून विम्याच्या नावाखाली दरमहा ६०० रुपये पैसे कापून घेतले जातात. त्यामुळे ही योजना बंद झाल्यानंतर आजतागायत ज्या कर्मचार्‍यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले असतील त्यांना, त्या उपचाराच्या खर्चाचे पैसे महापालिकेने द्यावी अशी मागणी प्रारंभीपासून स्थायी समिती सदस्य तसेच विविध कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे या मागणीचा विचार करत ही योजना बंद झाल्यापासून ते ३१ जुलै २०१९पर्यंतच्या कालावधी ज्या कर्मचार्‍यांनी निश्चित केलेल्या आजारांवर उपचार घेतले असतील तर त्यांना दोन लाखांपर्यंतची खर्चाची रक्कम दिली जाईल. त्यापेक्षा कमी खर्च असेल तर त्याप्रमाणे खर्च दिला जाईल, तर दोन लाखांपेक्षा अधिक खर्च असला तरी दोन लाखांपर्यंतची रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून दिली जाईल. याबाबतचे परिपत्रकच महापालिकेने प्रसिध्द केले आहे.
नॉर्मल डिलीव्हरीसाठी ३५ हजार
वैद्यकीय गटविमा योजनेअंतर्गत नॉर्मल डिलीव्हरीसाठी ३५ हजार रुपये तर शस्त्रक्रीया करून प्रसुती केल्यास त्यासाठी ५० हजार रुपये एवढी मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसारच वैद्यकीय खर्चाची रक्कम दिली जाणार आहे. एका कर्मचार्‍याचे एकापेक्षा जास्त दावे असल्यास त्यांना प्रत्येक वर्षी २ लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंतच खर्चाची रक्कम दिली जाणार आहे. जर पति व पत्नी दोघेही महापालिका कर्मचारी असतील, तर एकाच व्यक्तीच्या आजारासाठी दोघांपैकी कोणीही एकच वैद्यकीय खर्चाच्या रक्कमेसाठी दावा सादर करू शकतील,असेही या परिपत्रकात स्पष्ट केले.
हेही वाचा – आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या गळ्यातील हड्डी!