मच्छिमारांचा मृत्यू झाल्यास एक लाख रुपये मिळणार असल्याची मदत येणाऱ्या काळात पाच लाखांपर्यंत वाढवणार असल्याची घोषणा मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली. मात्र जर
‘पर्ससीन जाळे आणि एलर्डडी लाईटच्या बोटीने मासेमारी करताना आढळल्यास ती जप्त करण्यात येणार असून त्या संस्थेची बोट आणि संस्थेला मिळणाऱ्या शासकीय सर्व सवलती रद्द करण्यात येणार आहेत’, असे अस्लम शेख यांनी सांगितले.
मच्छिमारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी अखिल महाराष्ट्र कृती समितीच्या सदस्यांबरोबर बैठक बोलविली होती. या बैठकीत राजीव जाधव, आयुक्त मत्सव्यवसाय, यांच्यासह अनेक अधिकारी आणि अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुरुंड जंजीरा ते सिधुदुर्ग जिल्ह्यात बांदापर्यंत १८२ नौका ५०० मीटरची जाळ्याने फक्त सप्टेंबर ते डिसेंबर पर्यंत चार महिन्यासाठी मासेमारीला परवानगी आहे. १८२ नौकांना ५०० मीटरची जाळ्यासाठी मुरुंड ते बांदा पर्यंतच्या मच्छिमारांना ४९५ पर्ससीन जाळ्यातील परवाने रद्द करुन त्यातील मच्छिमारांना लॅटरी पद्धतीने परवाने येत्या १५ दिवसांत देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. एल.ई.डी लाईडच्या मासेमारीला राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेल्या परिपत्रकानुसार सात मुद्यात बोटी व जाळ्या जप्त करणे, त्याच्यावर कारवाई करुन जप्त केलेल्या बोट मालकाने स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये हजेरी लावण्याची मागणी मान्य करुन प्रत्येक मासेमारी बंदरात बेकायदेशीर मासेमारीला आळा घालण्यासाठी व सुरक्षेच्यादृष्टीने सीसीटीव्ही लावण्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.
पालघर, मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील सर्व्हे करण्यात आला आहे, त्यानुसार मच्छिमारांसाठी २०० कोटींची मागणी करण्यात आली होती. आयुक्तांनी भरपाई देण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेल होते. याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तात्कालीन मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना देखील यासंदर्भात मागणी केली होती. या मुद्यावर देखील बैठकीत चर्चा घेण्यात आली असून या संबंधीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन अस्लम शेख यांनी दिले.