मुंबई : सुसंस्कृत आणि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात अजूनही महिला मुख्यमंत्री नसल्याची खंत काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आज विधानसभेत बोलून दाखवली. महाराष्ट्रात खातेवाटप होताना महिलांना नेहमीच दुय्यम दर्जाची खाती दिली जातात. ज्या दिवशी महिलांना अर्थ, नगरविकास, महसूल अशी खाती महाराष्ट्रातील महिलांना दिली जातील त्या दिवशी खरा महिला दिन साजरा करण्यात येईल, असे वक्तव्य प्रणिती शिंदे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सभागृहातील सर्वपक्षीय इतर नेत्यांनी जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आज महिला आमदारांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यानंतर विधानसभा कामकाजात महिला लोकप्रतिनिधींना अधिक प्राधान्य देण्यात आले. आजच्या कामकाज पत्रिकेत सर्वपक्षीय महिला आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना चर्चेला ठेवण्यात आल्या होत्या. यावेळी बोलताना प्रणिती शिंदे यांनी आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवली.
विधानसभेत बोलताना प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, आपल्या देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान मिळाल्या, जे अजून अमेरिकेलाही जमलेले नाही. म्हणजेच महिला धोरणात अमेरिका अजूनही मागासलेली आहे. महाराष्ट्रात महिला व बालकल्याण मंत्रीपद पुरुषांकडे न देता नेहमीच महिलांकडे दिले जाते. पण अशा गोष्टी करण्यापेक्षा महिलांकडे अर्थ, नगरविकास, महसूल आणि मुख्यमंत्रीपद मिळेल, तोच दिवस खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी महिला दिन असेल, असे प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.
फुल भी हैं और चिंगारी भी हैं… हम भारत की नारी आहे, असे वक्तव्य करताना प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, महिला समान हक्क मागत आहेत. पण जर पुरोगामी महाराष्ट्रात आम्हाला ते हक्क मिळत नसतील तर महिला दिन साजरा करुन काय उपयोग आहे? असा प्रश्नही प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रात आपण महिला धोरण, आर्थिक धोरण किंवा सामाजिक धोरणाबद्दल चर्चा करतो, पण जोपर्यंत महिलांशी संबंधित मानसिक धोरण आपण बदलत नाही तोपर्यंत सरकारने केलेले कायदे फक्त कागदावरच राहतील आणि ते प्रत्यक्षात कधीच सत्यात उतरणार नाहीत, असेही प्रणिती शिंदे यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष महिला धोरणासंबंधी ठराव मांडणार
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याचा ठराव विधानसभेत मांडणार आहेत. १९९४, २००२, २०१४, २०१९ चे राज्य सरकारचे महिलांसंबंधी प्रस्तावित धोरण आणि २००१ चे राष्ट्रीय महिला धोरण एकत्र करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण तयार करून केंद्राकडून सरकारी पातळीवर महिलांसाठी उपाययोजना करण्यासंबंधी हा ठराव असणार आहे.