बोरीवरील पूर्व व पश्चिम दिशेला जोडणार्‍या ३७ मीटर रुंदीच्या राजेंद्रनगर येथील डी.पी. रोडवर एसआरएमुळे रखडलेल्या झोपड्या पाडून हा मार्ग मोकळा केला आहे. या झोपड्यांमुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. परंतु या झोपड्या तोडून रस्त्याचा मार्ग मोकळा केल्याने, याचा विकास करत हा मार्ग लोकांसाठी खुला केला जाणार आहे. वाहतूक कोंडीस दिलासा देण्यासाठी ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या विकासाचे काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती सहायक आयुक्त रमाकांत बिराजदर यांनी दिली आहे.
महापालिकेच्या रस्ते विकासकामात अडथळा
बोरीवली पूर्व व पश्चिमेस जोडणार्‍या ३६.६ मीटर रुंदीच्या राजेंद्रनगर येथील डी. पी. रोडवर २००४ पासून एसआरए प्राधिकरणामध्ये अडकलेल्या झोपड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. पश्चिम टोकाला असलेल्या ७ व्यावसायिक गाळे धारकांना संक्रमण शिबिरात ही जागा उपलब्ध करून दिली होती. परंतु त्यांनी आपली जागा न सोडता तिथेच बांधकाम कायम ठेवल्यामुळे महापालिकेने हाती घेतलेल्या रस्ते विकासकामात अडथळा निर्माण होत होता.
हेही वाचा – आरक्षित भूखंड महापालिकेच्या गळ्यातील हड्डी!
वाहतूक कोंडीतून मुक्तीसाठी रस्त्याचे रुंदीकरण
स्थानिक खासदार गोपाळ शेट्टी, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री व स्थानिक आमदार विनोद तावडे व नगरसेविका आसावरी पाटील यांच्या प्रयत्नांनी या बाधित झोपड्यांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा भाग एसआरए विकासकांकडून महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आला होता. व त्यावरील बाधित झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिरात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. हा या रस्त्याची जागा ९ मीटर रुंदीचा होता. त्यामुळे परिमंडळ ७ चे उपायुक्त विश्वासराव शंकरवार व आर-मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रमाकांत बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर मध्य विभागातील परिरक्षण विभागातील विभाग कार्यकारी अभियंता निवृत्ती गोंधळी, सहाय्यक अभियंता आनंदराव मोहिते, दुय्यम अभियंते जयंत बोरसे, प्रदीप चंदनशिवे, आनंद आघाव व कनिष्ठ अभियंता अमित पोवार, विशाल चौधरी, अंकुश बोडके, उत्कर्ष पाटील व देखभाल विभागाचे कर्मचारी तसेच घनकचरा व्यवस्थापन व परवाना विभागाच्यावतीने संयुक्त कारवाई करत ही सातही दुकाने मागील बुधवारी तोडून टाकण्यात आली आहेत. वाहतूक कोंडीस दिलासा देण्यासाठी ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्याच्या विकासाचे काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती सहायक आयुक्त रमाकांत बिराजदर यांनी दिली आहे.