नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने डिजिटल व्यवहाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध केले. १ डिसेंबरपासून डिजिटल रुपया ही संकल्पना प्रायोगिकतत्त्वार राबविली जाणार आहे. बॅंकेकडून डिजिटल व्हाॅलेट दिले जाणार आहे. व्यक्ति ते व्यक्ति आणि व्यक्तिकडून व्यावसायिकासोबत व्यवहार करता येणार आहे.
डिजिटल रुपयाची घोषणा आरबीआयने मंगळवारी केली. डिजिटल स्वरुपात व्यवहार करता येतील. हे व्यवहार सुरक्षित असतील. डिजिटल रक्कमेवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळार नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले. भारतीय स्टेट बॅंक, आयसीआयसीआयसह चार बॅंका डिजिटल रुपयाची संकल्पना प्रायोगिकतत्त्वार राबविणार आहेत. दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु व भुवनेश्वर या शहरांमध्ये डिजिटल रुपयाचे व्यवहार सुरु होतील.
ही प्रणाली एनपीसीआयने आपल्या यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर विकसित केली आहे. हे व्हाउचर जारी करण्याचे काम करतील अशा बँकांचा यात समावेश आहे. कोणत्याही कॉर्पोरेट किंवा सरकारी एजन्सीला ही प्रणाली मिळवण्यासाठी भागीदार बँकांशी संपर्क साधावा लागेल जे खाजगी आणि सरकारी दोन्ही असू शकतात. ही प्रणाली कोणासाठी आणि कोणत्या उद्देशाने घेतली जात आहे याची माहिती द्यावी लागेल. लाभार्थी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाद्वारे ओळखला जाईल.
ई-रुपी कल्याणकारी सेवांच्या लीक-प्रूफ वितरणाची पडताळणी करेल. आई आणि बाल कल्याण योजना, क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि खत अनुदानाअंतर्गत सुविधा आणि औषधे उपलब्ध करण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. यासह खाजगी क्षेत्र आपल्या कर्मचाऱ्यांना कल्याण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल व्हाउचर देखील देऊ शकते.
हे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम असेल जे लाभार्थीच्या मोबाईल फोनमध्ये एसएमएस-स्ट्रिंग किंवा क्यूआर कोडच्या स्वरूपात येईल. सुरुवातीला, हे प्रीपेड गिफ्ट-व्हाउचरसारखे असेल आणि कोणत्याही स्वीकारलेल्या केंद्रांवर कोणत्याही क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय रिडीम केले जाऊ शकते.
कॅशलेस व्यवहारामुळे ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकारही वाढले. हे प्रकार रोखण्यासाठी अनेक उपाय योजना करण्यात आल्या. त्यामुळे डिजिटल रुपयाचे व्यवहार सुरक्षित ठेवण्याचे आवाहन सरकारसमोर राहणार आहे.