महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी गठीत केलेल्या माजी कुलगुरूंच्या समितीच्या बैठकांवर मुंबई विद्यापीठाकडून लाखो रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. बैठकीसाठी आलेल्या समिती सदस्यांची जेवणावर ५० हजारांचा खर्च तर भेटवस्तूंवर लाखापेक्षा अधिक रुपये खर्च केले आहेत. यासाठी विद्यापीठाने मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही मान्यता न घेता समिती सदस्यांवर विद्यार्थ्यांच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी कुलगुरूंचा सहभाग असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये राजन वेळुकर, विजय खोले, सुखदेव थोरात यासारख्या माजी कुलगुरूंचा समावेश आहे. या समितीच्या सध्या राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये बैठका सुरू आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर, नागपूर व मुंबई विद्यापीठामध्ये नुकत्याच या समितीच्या बैठका झाल्या. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी समितीच्या सदस्यांची सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक झाली. बैठक सरकारने बोलवली असली तरी सदस्यांच्या जेवणावरील ५० हजारांचा खर्च मुंबई विद्यापीठाकडून करण्यात आला. तसेच बैठकीनंतर विद्यापीठाकडून सदस्यांना महागड्या भेटवस्तू दिल्या. या भेटवस्तूंसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून तब्बल लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला आहे. समितीच्या बैठकांवर करण्यात आलेल्या या खर्चाबाबत कुलगुरूंनी मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही मान्यता खर्चाला घेतली नसल्याने याबाबत विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सर्वच सदस्य अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे. समितीच्या बैठकांवर राज्य सरकारने खर्च करणे अपेक्षित असताना कुलगुरू लाखो रुपयांचा खर्च कोणाच्या मान्यतेने करत आहेत, असा प्रश्न मॅनेजमेंट सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून जमा होणार्‍या पैशांमधून विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवताना विद्यापीठ आखडता हात घेत असतना समितीच्या बैठकांवर लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी केला असल्याचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.
समितीमध्ये ज्येष्ठांचा समावेश असून, प्रत्यक्षात बैठका का?
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश बैठका या ऑनलाईन होत आहेत. त्यातच मुंबई विद्यापीठाने सिनेट सभा ऑनलाईन घेतली होती. तसेच मॅनेजमेंट कौन्सिलची बैठकही ऑनलाईन घेण्यात येते. माजी कुलगुरूंच्या समितीमध्ये ६० वर्ष पूर्ण केलेल्या व्यक्तींचा भरणा असतानाही त्यांच्या बैठका प्रत्यक्षात का घेण्यात येत आहेत, त्यावर विद्यापीठाकडून लाखो रुपयांची उधळपट्टी का होत आहे, असे प्रश्न सिनेट सदस्य व मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांकडून विचारण्यात येत आहे.
विद्यापीठ कायदा सुधारणा ही सरकारची समिती असताना त्यांच्या जेवणासाठी सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये ५० हजार रुपये व भेटवस्तूंसाठी एक लाखांचा खर्च कशासाठी? या खर्चाला मॅनेजमेंट कौन्सिलची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. समितीच्या सदस्यांची बडदास्त ठेवण्यासाठी कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्याऐवजी स्वत:च्या खिशातील पैसे भरावेत.
– सुधाकर तांबोळी, सिनेट सदस्य, मुबई विद्यापीठमॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठका ऑनलाईन होत असताना माजी कुलगुरूंच्या बैठका प्रत्यक्षात कशासाठी घेण्यात येत आहे. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठका घेऊन विद्यार्थ्यांचा पैसा खर्च करण्याची काय आवश्यकता आहे, याचे उत्तर कुलगुरूंनी द्यावे.
– रविकांत सांगुर्डे, सदस्य, मॅनेजमेंट कौन्सिल, मुंबई विद्यापीठमॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये असा कोणताच मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत मला फारशी कल्पना नाही.
– नील हेलेकर, सदस्य, मॅनेजमेंट कौन्सिल, मुंबई विद्यापीठ