बाई जेरबाई वाडिया बाल रुग्णालय आणि प्रसूतीगृह या दोन्ही हॉस्पिटलमधील कर्मचारी दि. १३ जानेवारीपासून तीन दिवस धरणे आंदोलन करणार आहेत. लाल बावटा जनरल कामगार युनियनकडून हे धरणे आंदोलन केलं जाणार आहे. १३ ते १५ जानेवारी या कालावधीत हॉस्पिटलच्या बाहेर कर्मचाऱ्यांकडून निदर्शने केली जाणार आहेत. हॉस्पिटलला अनुदान नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन बंद केले आहे. तर बालरुग्णांची होणारी हेळसांड या आंदोलनातून मांडण्यात येणार आहे. महापालिका आणि राज्य शासनाकडून वाडिया हॉस्पिटलला २०० कोटींचा निधी देण्यात येणार होता. पण, तो अजून देण्यात आलेला नसल्याने हॉस्पिटलमधील औषधसाठा संपत आला आहे. शिवाय, कर्मचाऱ्यांचे पगारही न झाल्याने आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
निधी अभावी सर्व विभाग बंद करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू झाली आहे. एकीकडे वाडिया हॉस्पिटलमध्ये अनेक बाळांचा जन्म झाला आहे. पण, आता एकही नवीन रुग्ण दाखल करुन घेतला जात नाही आहे. त्यामुळे, हॉस्पिटल बंद पडते की काय? अशी भीती कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, थकीत अनुदान, सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम देऊन सातवा वेतन आयोग लागू करा. यांसह वाडियातील अन्य मागण्यांचा आवाज सरकार दरबारी पोहोचवण्यासाठी लालबावटा जनरल कामगार युनियन सोमवारी आंदोलन करणार आहेत. सोमवारी सकाळी वाडिया हॉस्पिटल परिसरात आठ वाजता लालबावटा जनरल कामगार युनियन आंदोलनास सुरुवात करणार आहे. त्यात रुग्णालयातील नर्स आणि चतुर्थ श्रेणी १०० हून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. यांच्यासह वाडिया बचाव कृती समिती आणि आम आदमी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. हे आंदोलन सोमवार ते बुधवार पर्यंत चालणार आहे.
हे वाचा – वाडिया बंद करण्याचा घाट
या ठिकाणी प्रसुती वाडिया आणि दुसरे बालरुग्ण वाडिया अशी दोन हॉस्पिटल आहेत. बाल हॉस्पिटलला महापालिका अनुदान देते. प्रसुती वाडिया हॉस्पिटलला ८५ टक्क्यांपैकी ५० टक्के अनुदान राज्य सरकार तर ५० टक्के मुंबई महापालिका अनुदान देते. ही दोन्ही अनुदाने थकवली असल्याचे लाल बावटा जनरल कामगार युनियनचे जनरल सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले. सुरुवातीला नियोजित वेळेत हे अनुदान मिळत नव्हते. पण, आता पूर्ण पणे बंद करण्यात आली असल्याची माहिती रेड्डी यांनी दिली. हॉस्पिटल व्यवस्थापन हिशोब दाखवत नसल्याचा आरोप सरकारकडून होत आहे. पण, अनुदान मिळणे आवश्यक असून व्यवस्थापनेविषयी आक्षेपार्ह मत असल्यास सरकारने कारवाई करावी, मा६ अनुदान बंद करणे हा यावरील उपाय नाही. प्रसुती हॉस्पिटलला ११० कोटी अनुदान दिले नाही. तर सहाव्या वेतना आयोगानुसार, १० कोटी १० लाख रुपयांचा फरकही देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
वाडिया रुग्णालय प्रशासनाने केले स्पष्ट
रुग्णालयाच्या विश्वस्त करारानुसार, व्यवस्थापन मंडळावर पालिकेचे चार सदस्य आणि जीओएमचे प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत. मात्र बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट वर असलेले प्रतिनिधींना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. कराराच्या तरतुदीनुसार दोन्ही रुग्णालयांच्या व्यवस्थापन मंडळाच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून पालिका रुग्णालयांच्या सर्व निर्णयाची बाजू घेते. 2010 च्या जीआरनुसार पालिकेने प्रसुती वाडिया रुग्णालयाला 31.44 कोटी रुपये तर 105.85 कोटी रुपये बाई जेरबाई वाडिया बालरुग्णालयाला थकित असल्याचे वाडिया हॉस्पिटल प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
‘अनुदानाची थकीत रक्कम वाडिया हॉस्पिटलला पालिकेने द्यावयाचीच आहे. ही रक्कम तीन टप्प्यात द्यायची असून दोन टप्प्यांचे अनुदान रक्कम देण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील देण्यात येणारी रक्कम सोमवारच्या होणाऱ्या गटनेता बैठकीत चर्चा होणार आहे. ही लवकरात लवकर देण्यात येईल. पण, रुग्णांचे हाल होणार नाही याची दक्षता हॉस्पिटल प्रशासनाने घ्यावी असं महापौर आवाहन किशोरी पेडणेकर यांनी केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे
- शासनाकडून थकीत अनुदान ताबडतोब मिळावे. या अनुदानातील कामगारांच्या वेतनाची रक्कम वेगळी असावी.
- वाडिया हॉस्पिटल प्रशासनाच्या खर्चावर नियंत्रण येण्यासाठी पारदर्शकता असावी.
- हॉस्पिटलचे खासगीकरण ताबडतोब रोखावे.
- धर्मादाय आयुक्तां च्या नियमांप्रमाणे वाडिया हॉस्पिटल चालवण्यात यावे.
- वाडिया हॉस्पिटलचे मागील ३ वर्षांचे ऑडिट तपासून व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर कराव्यात.
- वाडिया व्यवस्थापन, कामगार युनियन आणि वाडिया हॉस्पिटल बचाव कृती समितीच्या सदस्यांची समिती
नेमावी. - दिल्ली सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन वाडिया हॉस्पिटलच्या आरोग्य सेवेचे आदर्श मॉडेल तयार करावे. याबाबत वाडिया हॉस्पिटल बचाव कृती समिती पुढाकार घेऊन सर्व प्रकारची मदत करण्यास तयार आहे.