मुंबईत महिलांसाठी विशेष बस सुरु करण्यात आल्यांनतर त्यांना मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेता सरकारच्या तेजस्विनी योजनेंतर्गत बेस्टच्या वतीने ३७ बसेसची खरेदी करण्यात येणार आहे. व्होल्वो बनावटीच्या या मिडी बसगाड्या असून या बसेसच्या खरेदीला मंगळवारी बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बेस्टच्या वतीने पर्यावरण पूरक अशा सीएनजी बसेसची खरेदी करण्यात येत असतानाच तेजस्विनी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणार्‍या या बसेस डिझेलवर चालणार्‍या आहेत. त्यामुळे सरकारच्या योजनेतील बसेस डिझेलवर आधारीत असल्याने आर्थिक काटकसर करणार्‍या बेस्टसाठी त्या खर्चिक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
खरेदीसाठी ११ कोटींचा निधी
महिला प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता महिलांसाठी बस सेवा सुरु करण्याची मागणी महिला प्रवाशी तसेच लोकप्रतिनिधींकडून होत असते. त्यानुसार तेजस्विनी योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून ११ कोटींचा निधी मिळाला असून त्यानुसार ३७ मिडी बसगाड्या घेण्यात येणार आहेत. या बसगाड्या फक्त महिलांसाठीच दिवसभर चालणार आहेत. सध्या बेस्टकडे असलेल्या महिला बस वाहक या बससाठी वाहक म्हणून नेमण्यात येणार आहेत. जर ही संख्या कमी असेल, तर पुरुष कर्मचारी बसचे वाहक म्हणून काम सांभाळतील.
हेही वाचा – ही धडाकेबाज महिला चालविते ‘स्कूल बस’; पालकांचाही तिच्यावरच विश्वास
दिवसभर महिलांसाठीच असणार का?
याबाबतचा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे मंजुरीसाठी आला असता भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी, या बसेस डिझेलवर आधारीत आहे. एका बाजूला शासन पर्यावरणपूरक अशा सीएनजीवर आधारीत असाव्यात, असा आग्रह धरत असते. परंतु या बसेस ना सीएनजीवर आहेत ना इलेक्ट्रीकवर चालणार्‍या आहेत, असे सांगत नवी मुंबईत अशा प्रकारच्या बसेस सुरु केल्या आहेत. त्या बसेस योग्य प्रकारे चालतात का? अशी विचारणा केली. या बसेस महिलांसाठी असल्याने दिवसभर महिलांसाठीच असणार का? असा सवाल करत कुलाबा किंवा दादर आदी भागांमधून न चालवता सर्वच आगारांच्या हद्दीत चालवल्या जाव्यात, अशी मागणी केली. मागील अनेक महिन्यांपासून याची प्रतीक्षा होती. परंतु नवीन अध्यक्षांचा पायगुण चांगला असे सांगत माजी बेस्ट समिती अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर यांनी २६ आगारांमध्ये या बसेस सुरु करण्याची मागणी केली. तसेच या बसेसमध्ये प्रथमोपचार पेटी ठेवण्यात येणार आहे, तशीच पेटी सर्वच बसेसमध्ये ठेवली जावी, अशी सूचना केली. यावर बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी बेस्टच्या २६ आगारांमार्फत या बसेस चालवण्यात याव्यात, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.