मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जानेवारीच्या अधिसूचनेनुसार एकूण १ हजार ३६ हेक्टर सरकारी जागेतील कांदळवन क्षेत्र हे वन अधिनियमाच्या खाली राखीव केले आहे. त्याठिकाणी कोणत्याही सार्वजनिक सोयीसुविधा पुरवू नयेत. अन्यथा विभागप्रमुख यांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असा महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी जारी केला आहे.
मीरा भाईंदरमधील काही नगरसेवक, राजकारणी आणि महापालिका प्रशासनासह काही दलाल, माफियांनी स्वतःच्या आर्थिक, राजकीय फायद्यासाठी नैसर्गिक कांदळवन आणि जीवनवाहिन्या असलेल्या खाड्या नष्ट करण्याचे काम गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चालवलेले होते. आता त्यावर ही जमीन वन कायद्याखाली आल्याने आता शासकीय कांदळवन जमिनीवर होणारे अतिक्रमण थांबणार आहे. त्यासोबत महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी शासनाने संरक्षित केलेल्या जमिनीवर महापालिकेकडून दिवाबत्ती, कर आकारणी, पाणी व इतर सुविधा न-पुरवण्याबाबत सक्त आदेश दिले आहेत. अशा ठिकाणी नागरी सुविधा दिल्यास संबंधित विभाग प्रमुखावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा ढोले यांनी आपल्या आदेशात दिला आहे.
मीरा भाईंदरमधील सरकारी जागेतील कांदळवन संरक्षित वन जाहीर झाल्याने निसर्ग नष्ट करून सरकारी जमिनी हडपणाऱ्या दलाल, माफियांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दणका बसला आहे. त्यासोबतच सरकारी जमिनीवरील १ हजार ३६ हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र उच्च न्यायालयाच्या २००५ सालच्या आदेशानुसार १५ वर्षांनी का होईना अखेर महाविकास आघाडी सरकारने राखीव वन म्हणून संरक्षित केले आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मीरा भाईंदरमधील १ हजार ३६ हेक्टर (२ हजार ५९० एकर) जमीन ही वन अधिनियमाच्या खाली आणले आहे. त्यामुळे आता शहरातील भूमाफिया व दलालांनी कांगावे सुरु करत हा शहरावर अन्याय आहे असा आरोप करीत शासनाचे आदेश न मानण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू केल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार व पर्यावरणवादी कार्यकर्ते धीरज परब यांनी केला आहे.
समुद्र व खाडीकिनाऱ्यावरील कांदळवन निसर्गाचे अनमोल असे वरदान आहे. ह्या कांदळवनामध्ये जैवविविधता आहे. तसेच एक निसर्ग चक्र पूर्ण करण्याचे काम ह्या कांदळवनमधून होते. देशाच्या संविधानानेसुद्धा ह्या नैसर्गिक पर्यावरणाच्या संरक्षणाची नैतिक जबाबदारी प्रत्येक नागरिकावर दिली आहे. कायदे नियमात सुद्धा कांदळवन संरक्षित आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबईसह अनेक राज्यातील उच्च न्यायालयाने सुद्धा कांदळवनाचे महत्व ओळखून त्याच्या संरक्षणासाठी सातत्याने आदेश दिलेले आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे एकीकडे समुद्र व खाड्यातील पाण्याची पातळी वाढत चालली असून त्सुनामी , चक्रीवादळ सुरु आहेत. जमिनीची धूप थांबवण्यासह त्सुनामी, वादळापासून किनारपट्टी क्षेत्रातील नागरिकांसाठी कांदळवन हे मोठे नैसर्गिक संरक्षक कवच आहे. मुसळधार पावसात हीच कांदळवने स्वतःच्या उदरात पावसाचे प्रचंड पाणी साठवून ठेवते. जेणेकरून नागरी वस्तीला पुराचा धोका कमी करण्याचे काम हे कांदळवन करते. हवेतील कार्बनसारखे घातक विषारी वायू अन्य झाडांपेक्षा जास्त प्रमाणात शोषून घेण्याचे कामसुद्धा कांदळवन करते.