कोरोनाच्या महामारीत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गोरगरीबांना रेशन दुकानांवर मोफत धान्य देण्याची योजना लागून करण्यात आली आहे. मात्र, वसई विरार परिसरातील रेशनदुकान त्यात मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार करीत असल्याने गोरगरीबांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचत नाही. यात तहसिल कचेरीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याने याप्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे विभाग अध्यक्ष समीर निकम यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
कोरोनामुळे देशभर राष्ट्रीय आपत्ती निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊनमध्ये गरीब कुटुंबांची उपासमार होऊ नये यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने रेशनदुकानावर मोफत धान्य देण्याची व्यवस्था केली आहे. पण, वसईत शेकडो कुटुंबिय धान्यपासून वंचित राहत आहेत. रेशनदुकानांना सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत खुली करण्यास परवानगी दिली आहे. धान्यासाठी दररोज शेकडो लोक वेगवेगळ्या दुकानात पहाटेपासून रांगा लावत असतात. पण, दुकानदार दुकाने उशिरा उघडून लवकर बंद करतात. त्यावर कळस म्हणजे दिवसाला फक्त ६० ते १०० लोकांनाच धान्य वाटप करून मोकळे होतात. यावर आवाज उठवल्यास गरीबांना उद्धटपणे उत्तरे देतात. पण, मोफत धान्यासाठी गरीब कुठलीही तक्रार करीत नाही, असा आरोप निकम यांनी केला आहे.
वसई विरार परिसरातील शिधापत्रिका धारकांची फसवणुक होते. धान्य सरकार देते. पण, सदर धान्य सर्व गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचले पाहिजे, यासाठी वसई तहसिल कचेरीतील अधिकारी गंभीर नाहीत. तहसिलदारांचीही भूमिका अतिशय संशयास्पद आहे. राष्ट्रीय आपत्ती काळात वसईत शासकीय धान्याचा काळाबाजार होणे हा राज्य शासनाच्या विश्वासार्हतेला लागलेला कलंक आहे. त्यामुळे वसईतील शासकीय धान्याच्या काळाबाजाराची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी निकम यांनी केली आहे.
१५ एप्रिलपासून रेशनदुकानदारांनी धान्याची केलेली विक्री, उपलब्ध धान्यासाठी वसई तहसिलदारांनी नियंत्रण ठेवण्यासाठी घेतलेली भूमिका या सर्व बाबी एसआयटी पथकाने तपासाव्यात. राज्य शासनाच्या गृहविभागाने या गंभीर बाबींकडे संवेदनशिलतेने पाहून चौकशी लावली नाही तर मनसे रस्त्यावर उतरून निषेध आंदोलन करील, असा इशाराही निकम यांनी दिला आहे.
हेही वाचा –
भाजपच्या इशाऱ्यानंतर महापालिका आयुक्त नरमले; पालिका हद्दीत निर्बंध शिथिल