बोईसर : पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पातील जमिनीच्या मोबदला वाटपामध्ये शेतकर्‍यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा मुद्दा आमदारांकडून पुन्हा एकदा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला.यामध्ये प्रांत कार्यालयांना दलालांचा विळखा पडला असल्याच्या आरोपांमध्ये तथ्य असून या संदर्भात पुढील दहा दिवसांत बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि आवश्यकता भासल्यास चौकशीसाठी एसआयटी देखील स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे आश्वासन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात दिले.
पालघर जिल्ह्यात मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे,मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन,डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर आणि विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण अशा राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांसाठी हजारो हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन सुरू आहे.पालघर जिल्ह्यातून जाणार्‍या या प्रकल्पांसाठी वसई,पालघर आणि डहाणू या प्रांत कार्यालयांमार्फत बाधित शेतकरी आणि जमीन मालक यांना हजारो कोटी रुपये भूसंपादन मोबदला वाटप करताना मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे.अनेक बाधित शेतकरी आणि जमीन मालक यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला न मिळता त्यांच्या मोबदल्यावर दलाल आणि प्रांत कार्यालयातील काही आधिकारी,निवृत्त महसूल कर्मचारी यांनी संगनमत करून डल्ला मारल्याचा आरोप आणि अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रि सदस्यीय समिती देखील नेमण्यात आली असून मार्च अखेरपर्यंत या संदर्भातील चौकशीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
विधानसभा सभागृहात डहाणूचे आमदार विनोद निकोले आणि बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील बाधित शेतकर्‍यांच्या फसवणुकीचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित करून घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याने चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली.यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रांत कार्यालयांमध्ये दलालांचा राबता असल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचे मान्य करीत पुढील दहा दिवसांत या प्रकरणी बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगून आवश्यकता भासल्यास चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमणार असल्याचे आश्वासन दिले.