आदिवासी विकास विभागाचा करोडो रुपयाचा निधी आस्थापनेवर म्हणजे शासकीय अधिकार्यांच्या पगारावर जास्त खर्च होतो. मात्र आदिवासींच्या प्रत्यक्ष विकास कामासाठी निधी कमी पडतो, असे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत म्हटले. तर योजना बनवताना त्या आदिवासी कातकऱ्यांच्या हिताच्या व कल्याणाच्या असाव्यात. फक्त ठेकेदारांना पोसणाऱ्या नसाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी पालघर लोकसभेचे खासदार राजेंद्र गावित, बोईसर विधानसभेचे आमदार राजेश पाटील, विक्रमगड विधानसभेचे आमदार सुनिल भुसारा, पालघर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील नियोजन समितीचे सचिन शिंगडा, जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ मंत्रालयातील सचिव आदिवासी विभागातील प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील बांधकाम पाणीपुरवठा अशा विविध विभागातील कार्यकारी अभियंता तसेच उपअभियंता उपस्थित होते.
राजकारण आणि समाजकारण ही दोन चाके सारखी चालली. तरच समाजाचा विकास होऊ शकतो. आता शिक्षण खूप महत्त्वाचे असून आदिवासी विभागातर्फे इंग्रजी माध्यमाची नर्सरी ते महाविद्यालय शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. आदिवासी माणसाचा विकास करायचा असेल, तर शिक्षणामध्येही बदल करून घेणे गरजेचे आहे. जव्हार-डहाणू प्रकल्पामध्ये अपूर्ण असलेल्या निवासी आश्रम शाळेची इमारती अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत. तसेच झालेल्या इमारती अजूनही ताब्यात का घेत नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला विचारला.
या जनता दरबारामध्ये पालघर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामधील आदिवासी, शेतकरी, आदिम जमातीमधील कातकरी समाजातील लोकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली. तसेच रस्ते, वीज, नळ, पाणीपुरवठा अशा विविध समस्यांबाबत व जिल्हा प्रशासन मूलभूत प्रश्नाला कसे उदासिन आहेत, हे सांगत आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांच्याकडे तक्रार केली. पालघर जिल्ह्यांमधून मुंबई बडोदा कॉरिडॉर मार्ग, बुलेट ट्रेन इत्यादी अनेक विकास प्रकल्प होत असताना येथील प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होण्यापेक्षा दलाल व सरकारी अधिकारीच याचा फायदा उठवत असल्याबाबतही शेतकऱ्यांनी तक्रार केली.