राजद्रोह 124 अ कलमाला तुर्तास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आली आहे. राजद्रोहाच्या कलमाअंतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नका, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकारचे प्रलंबित गुन्हे असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असे कोर्टाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कलम 124 अच्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यासाठी सांगितले आहे. जोपर्यंत या कलमाचे पुन:परीक्षण पूर्ण होत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
Sedition Law | Supreme Court allows the Central government to re-examine and reconsider the provisions of Section 124A of the IPC which criminalises the offence of sedition. Supreme Court says till the exercise of re-examination is complete, no case will be registered under 124A. pic.twitter.com/xrjHNyLbA6
— ANI (@ANI) May 11, 2022
राजद्रोहाचा कायदा शंभर वर्षांपूर्वीचा असल्याने यावर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ द्यावा अशी विनंती सॉलिसिटर जनरलनी केली होती. यासाठी केंद्राला किती वेळ लागेल असा न्यायालयाने सवाल विचारला होता. यावर हे आताच सांगता येणार नाही. पण यावर गंभीरतेने काम सुरू आहे, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले होते.
पंतप्रधानांनी या कायद्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली आहे. ते लोकांच्या अधिकाराच्या बाजूने बोलत आहेत. या प्रकरणी केंद्र सरकार सर्व बाजूंनी गंभीरतेने विचार करत आहे, हे आम्ही मान्य करतो. मात्र, या कायद्याचा दुरुपयोग करुन निरपराधांना त्रास दिला जातो. तो त्रास कशा प्रकारे कमी करता येतो ते पाहणे अत्यावश्यत आहे, असे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले होते.
