तालुक्यात अनेक गावात गेले काही वर्षे बंद असलेल्या मोबाईल टॉवरची विनाशेती दंडात्मक वसुली झालेली ननसल्यामुळे महसूल विभागाने आर्थिक वर्ष समाप्ती आधी दंड वसुली मोहीम सुरू केली आहे. याच्या नोटिसा शेतकर्‍यांना देण्यात आल्याने आणि कंपन्यांनी बंद केलेले टॉवर ‘जैसे थे’ असल्याने शेतकर्‍यांसाठी ते डोकेदुखी ठरले आहेत.
आर्थिक वर्ष समाप्तीसाठी महसूल विभागाने विनाशेती दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये सर्व मोबाईल टॉवरचा देखील समावेश आहे. जागेचा वापर विनाशेती न करताच व्यावसायिक पद्धतीने होत असल्याने शासनाने या मोबाईल टॉवरकडून दंड वसुली सुरू केली आहे. मात्र अनेक गावांतील टॉवर गेले अनेक वर्षे बंद आहेत. या मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्या बंद झाल्या तर काही कंपन्या अन्य कंपन्यांमध्ये सामील झाल्या आहेत. मोबाईल टॉवर उभारताना शेतकर्‍यांबरोबर होत असलेल्या करारनाम्यानुसार जमीन भाडे दिले जाते. जमीन विनाशेती केलेली नसल्याने महसूल विभागाकडून शेतकरी आणि मोबाईल टॉवर कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून माझ्या जमिनीमधील मोबाईल टॉवर बंद आहे. कंपनीशी संपर्क होत नाही. कंपनीने जमीन भाडे देखील दिलेले नाही आणि विनाशेती वापर दंड देखील भरलेला नाही. यामुळे महाड महसूल विभागाकडून आम्हाला नोटीस येत आहे.
– लक्ष्मण अंबावले, शेतकरी, रा. गव्हाडी
मात्र ज्या ठिकाणी टॉवर बंद झाले त्या कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांना कोणतीच पूर्वकल्पना अगर टॉवर हटविण्यात आलेले नाहीत. प्रशासनाला देखील याबाबत कोणतीच कल्पना देण्यात आली नसल्याने जमीन वापराबाबत शेतकर्‍यांना नोटिसा देण्यात आलेल्या आहेत. कंपन्यांचे पत्ते बदलण्यात आलेले असल्याने त्यांचा मात्र संपर्क होत नाही आणि जमीन भाडे देखील देण्यात आलेले नाही. यामुळे शेतकरी कात्रीत सापडला आहे.
तालुक्यात जवळपास १५ मोबाईल टॉवर बंद अवस्थेत आहेत. यामध्ये एअरटेल, रिलायन्स, जी. टी. एल., टाटा मोबाईल या कंपन्यांचे शहरासह शिरगाव, बारसगाव, टोळ बुद्रुक, वहुर, दासगाव, गावडी, झोळीचा कोंड, काचले, कोतुर्डे, करंजाडी, लोखंडेकोंड येथील टॉवरचा समावेश आहे. या बंद टॉवरमुळे महसूल विभागाचा लाखो रुपयांचा दंड थकीत आहे. गव्हाडी गावातील टॉवरकडून १ लाख ९३ हजार ८४०, महाड २ लाख १ हजार ६८०, दासगाव १ लाख ९९ हजार ७२०, टोळ बुद्रुक ४ लाख ७३ हजार ९२० रुपये वसूल झालेले नाहीत. कंपनी मालक आणि शेतकरी यांना देखील नोटिसा देण्यात येतात, असे नायब तहसीलदार प्रदीप कुडळ यांनी सांगितले. नोटीस प्राप्त होताच शेतकर्‍यांना धक्का बसतो. मात्र कंपन्या दाद देत नसल्याने गेले तीन ते चार वर्षांची थकबाकी आहे.