भिवंडी महापालिका स्थापन होऊन २० वर्ष होत असताना ही पालिकेच्या ९७ शाळांच्या ४९ इमारतींच्या जागा आजपर्यंत पालिकेच्या नावावर नाहीत. ही आरक्षित भूखंडाची जागा आजही संबंधित जागा मालकाच्या नावे असल्याने उद्या एखादी दुर्घटना घडल्यास यास जबाबदार कोण, असा सवाल अंदाज पत्रिका समितीने उपस्थित केला आहे. पालिकेचे अन्य उत्पन्नाचे स्रोत असताना भिवंडीचे उत्पन्न शून्य असल्याचा ठपकाही समितीने ठेवला आहे. या ठिकाणी येणारे अधिकारी काय काम करतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा २००१ मध्ये मंजूर झाला. त्यास राज्य शासनाने २००३ मध्ये मंजुरी दिली. मात्र पालिकेचा आणि महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा पाहता गेल्या ४० वर्षात ज्या ४९ शाळा पालिकेने आरक्षित भूखंडावर उभ्या केल्यात. त्या भूखंडचा मोबदला जागा मालकास देऊनही आजपर्यंतही ४९ शाळांचे आरक्षित भूखंड पालिकेच्या नावे न केल्याने एखादी शाळेची इमारत कोसळली. तर गृह विभाग पालिका आयुक्तावर कारवाई करणार की जागा मालकांवर कारवाई करणार, असा सवाल येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
तर पालिकेचा आरक्षित भूखंड अथवा अन्य मालमत्ता पालिकेच्या नावावर करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असतानाही गेल्या ४० वर्षात ही ४९ शाळांचे भूखंड पालिकेच्या नावावर झाले नाहीत. तर पालिकेची नवीन इमारतही गेल्या २० वर्षात नावावर करण्याचेही काम झाले नाही. १५ आयुक्त या महापालिकेत होऊन गेले, मात्र तेही या कामात असमर्थ ठरले आहेत. आता राज्य शासनाने याकडे लक्ष देऊन पालिकेस शिस्त लावावी अशी मागणी शहरातून होत आहे.