निवासी इमारती असताना तो भूखंड मोकळा असल्याचे दाखवत, तेथील रहिवाशांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तेथे आता २० मजल्यांची इमारत उभी राहत असल्याचा आरोप मुंब्रातील काँग्रेस नगरसेवक यासिन कुरेशी यांनी मंगळवारी स्थायी समितीत केला. त्यापूर्वी या विषयावर बोलण्यासाठी कुरेशी यांनी सभागृहाबाहेर बसून ठिय्या मांडला. यावेळी त्यांना बोलण्याची संधी मिळेल असे सांगितल्यावर सभा सुरू झाली. त्यातही मागील दोन वर्षापासून याबाबत पुरावे सादर केल्यानंतरही पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने त्यांनी थेट आत्मदहनाचा इशाराच दिला आहे.
मुंब्रा येथे कुरेशी हे त्याच भुंखडाच्या ठिकाणी मागील कित्येक वर्षापासून वास्तव्यास आहेत. परंतु त्या ठिकाणी मोकळा भूखंड दाखवून विकासकाने या ठिकाणी २० मजली इमारत उभी केली आहे. या संदर्भात महासभेत देखील कुरेशी यांनी विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी, त्यांना त्या ठिकाणी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक सुरु होण्यापूर्वी दालनाबाहेर त्यांनी ठिय्या मांडत जो पर्यंत माझ्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही. तो पर्यंत मी येथून हलणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर सभापती संजय भोईर यांनी त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांनी माघार घेत सभागृहात प्रवेश केला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत त्यांनी या अनाधिकृत बांधकामांबाबत अनेक पुरावे देखील सभागृहात सादर केले.
या ठिकाणी सीआरझेडचे उल्लघंन झाले असून येथे रहिवाशी वास्तव्यास असतांनाही देखील किंबहुना मी स्वत: ते राहत असतांनाही विकासकाने येथे मोकळा भुखंड दाखवून प्लॅन मंजुर करुन घेतला. मागील दोन वर्षापासून या बाबत आवाज उठविला जात असतांनाही त्यावर कारवाई होत नसल्याचा त्यांनी आरोप केला. दुसरीकडे शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनी संंबंधीत विकास तू-जा कुठेही माझे कोणीही वाकडे करु शकत नाही, अशी धमकीही नगरसेवकाला देत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे त्याची एवढी हिम्मत कोणामुळे झाली, त्याचा बोलविता धनी कोण असा याचा शोध घ्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर महापालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून दोन दिवसात या संदर्भातील अहवाल तयार करुन आयुक्तांकडे सादर केला जाईल त्यानंतर पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु दोन वर्षे चर्चा करुनही अजून वेळ कशासाठी असा सवाल नगरसेवक विक्रांत चव्हाण यांनी केला. याबाबत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा विषय थांबविणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अखेर सभापतींनी दोन दिवसात अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत या बाबत काय निर्णय घेण्यात आला, त्याची माहिती सभागृहाला द्यावी असे आदेश प्रशासनाला दिले.