सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (मजीप्रा) कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून काळ्या फिती लावून काम आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. १० जूनपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असल्याची माहिती कास्ट्राईब मजीप्रा अधिकारी, कर्मचारी महासंघाचे अंबरनाथ अध्यक्ष प्रशांत पगारे यांनी दिली आहे.सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा या मुख्य मागणी सह अन्य मागण्यांसाठी १ जूनपासून आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी, अधिकारी संयुक्त संघटना कृती समितीने दिला होता. मात्र त्यावर राज्य शासनाकडून वा मजीप्रा प्रशासनाकडून काहीही कळविण्यात आले नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून काळ्या फिती लावून काम आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
त्यानंतरच्या टप्प्यात १० जूनपासून भोजन काळात निदर्शने करून मजीप्रा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही यासंदर्भात कार्यवाही न झाल्यास मजीप्राचे कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी कुटुंबियांसह निदर्शने करणार आहेत. यासंदर्भातील निवेदन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील,पाणीपुरवठा अतिरिक्त मुख्य सचिव व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांना देण्यात आले असल्याची माहितीही पगारे यांनी दिली.संपूर्ण महाराष्टातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सुमारे १५ हजार अधिकारी व कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम आंदोलनात झाले. तर अंबरनाथ व बदलापूर मधून जवळपास २०० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या आहेत मागण्या
मजीप्राच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, सहाव्या वेतन आयोगातील २४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती व सुधारित वाहतूक भत्ता तात्काळ लागू करावा, सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युटी, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधी, रजा रोखीकरण, जीएसएलआयचे पैसे तात्काळ अदा करण्यात यावेत, अभियंत्यांच्या पदोन्नतीप्रमाणे वर्ग-२ व वर्ग-३ मधील पदोन्नत्या करण्याबाबत निर्देश देण्यात यावेत, रेखाचित्र व भांडार शाखेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगातील थकबाकी देण्यात यावी, कोरोना महामारीच्या काळात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सुरक्षा म्हणून ५० व २५ लाख रुपयांचे विमा कवच देण्यात यावे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या तात्काळ देण्यात याव्यात आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले आहे.