ठाणे, मुंबईसह संपूर्ण राज्यात सुमारे सव्वा लाखाहून जास्त गृहनिर्माण संस्था असून या सोसायट्यांवर लादलेला अकृषिक कर स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनाबाहेर आणि अधिवेशनात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याने ठाणे-मुंबईतील हजारो सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे.
गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबत राज्य शासन उफराटे निर्णय घेत असल्याने सहकार क्षेत्रात संतापाचे वातावरण असून गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हा आणि राज्य संघटनेने या आधी अनेकवेळा रहिवाशांच्या वतीने नाराजी व्यक्त केली. आमदार संजय केळकर यांनी सातत्याने ठाण्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची न्याय बाजू अधिवेशनातून मांडली. सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही केळकर यांनी जोरदार बाजू मांडून सरकारचे लक्ष वेधून घेतले.
२०१८ साली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबत स्वतंत्र प्रकरण मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार स्वतंत्र नियमावली, उपविधी तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात एक इंचही हे प्रकरण पुढे सरकलेले नाही. स्वतंत्र नियमावली नसल्याने अधिकारी वर्ग मनमानीपणे या संस्थांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप आ. केळकर यांनी केला.
ई वर्गातील गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांचे मानधन निश्चित करण्यात आले नसल्याने अधिकारी भरमसाठ मानधन घेत आहेत. त्यांचे मानधन निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तातडीने तयार करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेले निवडणूक प्राधिकरण रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एकदा अकृषक कर भरल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थांना तो कर भरावा लागू नये, सर्वसामान्य नागरिक राहत असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांवर लादण्यात आलेला हा कर रद्द करण्यात यावा. अशी मागणीही केळकर यांनी केली. दरम्यान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हा कर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मागील सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रिया सुलभ करत पूर्वी लागणाऱ्या २० हून जास्त कागदपत्रांची संख्या आठवर आणून संस्थांना पर्यायाने रहिवाशांना दिलासा दिला. प्रक्रिया सुलभ करूनही संस्थांना आता डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेअन्स करताना गृहनिर्माण संस्थांच्या अंतर्गत असलेले रस्ते, उद्यान, मैदाने, क्लब हाऊस आदी सार्वजनिक सुविधांचा लाभ संस्थांना मिळत नाही, त्यामुळे या प्रक्रियेला वेग मिळण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणीही आमदार केळकर यांनी केली.बहुतांशी गृहनिर्माण संस्था या सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. त्यामुळे त्यांची आर्थिक कुवत मर्यादित असते. अशा संस्थांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी आमदार निधी वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदार संजय केळकर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात ३४ हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या
ठाणे शहरात साडेचार हजार तर जिल्ह्यात ३४ हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. अकृषक करामुळे या सोसायट्यांमधील लाखो रहिवासी हतबल झाले होते. हा कर स्थगित करण्यात आल्याने या रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. त्यांच्या वतीने आमदार संजय केळकर यांचे आभार ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी मानले आहेत.