राजकीय स्वार्थासाठी अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणत सत्ताधाऱ्यांनी दत्तनगर मधील अपात्र कुटुंबांना इंदिरानगर पाथर्डीतील बीएसयुपी योजनेत समावून घेतले होते. मात्र मुंबई हायकोर्टातील एका याचिकेमुळे ही प्रक्रिया तडकाफडकी थांबली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी केडीमसीची आणखी किती लक्तरे वेशीवर टांगणार ? असा खडा सवाल मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना केला आहे.
बीएसयूपी योजने अंतर्गत शहरी गरीबांना घरे देण्याचा प्रकल्प महापालिकेने उभारला आहे. या प्रकल्पांतर्गत ७ हजार घर बांधण्यात आली आहेत. त्यापैकी १ हजार २०० घरांचे आत्तार्पयत वाटप करण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील ३५९ घरांची काही दिवसांपूर्वी सोडत काढून ही घरे वाटप करण्यात आली आहेत. महापालिकेकडून डोंबिवली दत्तनगरातील ९० अपात्र लाभार्थीना घरे वाटप करण्याची सोडत काढण्यात येणार होती. दत्तनगर मधील रहिवाशांना घरे मिळण्यासाठी शिवसेनेचे शहर प्रमुख राजेश मोरे यांनी पाठपुरावा केला होता. मोरे हे खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे निकटवर्ती असल्याने ही प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली होती.मात्र या प्रकरणी उच्च न्यायालयात वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे.
महापालिकेने ही घरे शहरी गरीबांकरीता बांधली होती. मात्र महापालिकेने राज्य सरकारला सांगून धोरण बदलले. महापालिका हद्दीतील रस्ते आणि अन्य प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन या घरात करण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले. त्याचबरोबर महापालिका, म्हाडाच्या हिश्याची रक्कमही राज्य सरकारने माफ केली. रस्ते प्रकल्प बाधितांना घरे देण्यास विरोध नसला तरी अपात्र लाभार्थीना घरे दिली जाऊ नयेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेने घरे वाटप करण्याची सोडत रद्द केली. मुंबई हायकोर्टातील याचिकेमुळे ही प्रक्रिया थांबली .या सगळ्य़ा पाश्वभूमीवर मनसे आमदार राजू पाटील यांनी नाव न घेता खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे. राजकीय स्वार्थापोटी केडीएमसीची आणखी किती लक्तरे वेशीवर टांगणार ? असा सवाल पाटील यांनी केला आहे.