तब्बल बारा वर्षे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यातच त्या प्रकल्पाचा एक वर्षांपूर्वी भूमीपूजनाचा घाट ही घातला. मार्च २०२१ पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची डेडलाईन दिली असताना, त्या प्रकल्पाचे अचानक ग्रहमान फिरले आणि महापालिकेला प्रकल्प कसा खर्चिक आहे याची जाणीव झाली. हा खर्च डोईजड झाल्याने प्रकल्प कायमचा पेटीबंद करण्याचा विचार केला आहे.
ठाणे महापालिका कार्यक्षेत्रात आजच्या घडीला सुमारे ९६३ मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत आहे. त्यातच, महापालिकेने गेल्या १३ वर्षापासून डायघर प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यादृष्टीने या प्रकल्पाला पालिकेने निर्णयही घेतला. त्यातच डायघर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर या प्रकल्पातून १३ मेगाव्हॅट वीज निर्मिती होणार असून ही निर्माण झालेली वीज महावितरणला ग्रीडच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्वानुसार राबवण्यात येणार असल्याने महावितरणला वीज विक्रीचे अधिकार संबंधित एजन्सीला देण्यात आले आहे. तर या प्रकल्पासाठी २ हजारांचे मनुष्यबळ लागणार असून यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच डायघर प्रकल्पापासून ३० किमीच्या अंतरावर असलेल्या महापालिकांनाही या प्रकल्पाचा फायदा होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. त्यानुसार पनवेल, भिवंडी आणि मीरा -भाईंदर आदी महापालिका देखील यासाठी ठाणे महापालिकेकडे आस लावून बसल्या होत्या. तसेच २०१६ मध्ये घनकचरा नियमांमध्ये बदल झाल्याने या नव्या नियामावलीनुसार प्रक्रिया राबवण्यात आल्याने डायघर प्रकल्पाला विलंब झाला होता.
हा प्रकल्प मार्च २०२१ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचा दावा करत त्यानुसार या ठिकाणी संपूर्णपणे बंदीस्त पध्दतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. कच-याची दुर्गंधी बाहेर जाऊ नये म्हणून निगेटिव्ह प्रेशर या नव्या प्रणालीचा वापर केला जाणार होता. तसेच तो प्रकल्प एका खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता बांधणी, वृक्ष लागवड आणि संरक्षक भिंतीचेही काम पूर्ण झाले आहे.
येवढे काम झाल्यानंतर हा प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेला गोळा होणाऱ्या कचऱ्याच्या वाहतुकीसाठी खर्च करावा लागणार आहे. तसेच जास्तीत जागा द्यावी लागणार आहे. तसेच या ठिकाणी महावितरणच्या हायटेन्शन वायर देखील आहेत, त्या देखील हलवाव्या लागणार आहेत. असा सर्व खर्च महापालिकेने केल्यानंतर काही हाती लागणार नसल्याने हा प्रकल्प पेटीबंद करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.