पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी ‘पंतप्रधान वाणी वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस’ या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून त्याअंतर्गत देशात एक कोटी डेटा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे देशात प्रत्येक ठिकाणी मोफत वाय-फाय सुविधा मिळणार असून देशात वायफाय क्रांतीच होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कॅबिनेटच्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, रविशंकर प्रसाद आणि संतोष गंगवार आदी मंत्री उपस्थित होते. त्यांनीच नंतर ही माहिती दिली. देशात एक कोटी डेटा सेंटर उघडण्यात येणार आहेत. या योजनेला ‘पंतप्रधान वाणी वाय-फाय अ‍ॅक्सेस इंटरफेस’ योजना असे नाव देण्यात आले असून त्यामुळे देशात वाय-फाय क्रांतीच होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत देशात पब्लिक डेटा ऑफिस उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लायसन्सची गरज पडणार नाही. कोणत्याही दुकानाचं डाटा ऑफिसमध्ये रुपांतर करता येऊ शकते. सरकारकडून डाटा ऑफिस, डाटा अ‍ॅग्रिगेटर आणि अ‍ॅप सिस्टिम उघडण्यासाठी 7 दिवसात सेंटर उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
लक्षद्वीप बेटांवरही फायबर कनेक्टिव्हिटी जोडण्यात येणार आहे. कोच्चीपासून लक्षद्वीपाच्या 11 बेटांवर 1000 दिवसांत कनेक्टिव्हिटी देण्यात येणार असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी देशभरात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार 2020-2023 पर्यंत 22 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनेमुळे एकूण 58.5 लाख कर्मचार्‍यांना फायदा होणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत मार्च 2020 पर्यंत या लोकांना नोकरी मिळणार आहे. त्यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार अंशत: योगदान देणार आहे. ज्या कंपनीत एक हजाराहून कमी कर्मचारी आहेत. त्या कंपन्यांमध्ये सरकारकडून ईपीएफचे 24 टक्के योगदान दिले जाणार आहे.