महाडमधील सावित्री खाडीमध्ये वाळू उत्खननाला शासनाने परवानगी दिली आहे. हे वाळू उत्खनन शासनाच्या नियमांच्या चाकोरीत होणार का, असा सवाल उपस्थित होत असतानाच ज्या क्षेत्रात वाळू उत्खननाला मंजुरी देण्यात आली आहे त्या क्षेत्रात उत्खनन न होता ते परवाना क्षेत्राबाहेर केले जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. या तक्रारींबाबत महाराष्ट्र सागरी विकास मंडळ आणि महसूल विभाग कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मध्यंतरीच्या काळात हातपाटीच्या माध्यमातून वाळूचे उत्खनन
महाडजवळ खाडी पट्टा विभागात गेली अनेक वर्ष मोठ्या प्रमाणात वाळूचे उत्खनन सुरु आहे. यापूर्वी हे उत्खनन ड्रेझरद्वारे केले जात होते. मात्र मध्यंतरीच्या काळात हातपाटीच्या माध्यमातून वाळूचे उत्खनन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यामुळे स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळू लागला होता. यामध्ये देखील सक्शन पंपाचा वापर सुरु झाल्याने कारवाया झाल्या होत्या. यामुळे पुन्हा एकदा ड्रेझरद्वारे वाळू उत्खननाला परवानगी देण्यात आली. दोनवेळा जाहीर झालेल्या लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा निविदा काढण्यात आली. सातत्याने होणार्‍या कारवाया आणि ड्रेझरला परवानगी दिल्यानंतर शासनाकडून याच भागात कृत्रिम वाळू निर्मिती आणि इतर प्रकारे वाळू उत्खननाला मंजुरी दिली जात असल्याने तोटा सहन करावा लागत असल्याने ड्रेझरच्या वाळू उत्खानाच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही.
तरच संतुलन साधले जाईल, अन्यथा…
मात्र नव्याने जाहीर केलेल्या लिलाव प्रक्रियेला आदित्य एन्टरप्रायझेस या कंपनीने प्रतिसाद दाखवून शासनाने या कंपनीला वाळू उत्खननास परवानगी दिली आहे. बाणकोट खाडीतील आंबेत ते दाभोळ या क्षेत्रात वाळू उत्खननास परवानगी दिलेली असून दोन बार्ज आणि एक ड्रेझर अशा यंत्र सामग्रीने हे उत्खनन केले जाणार आहे. या वाळू उत्खननाने महाडमधील येणार्‍या पुराला आळा बसेल असे सातत्याने सांगण्यात येत असले तरी पर्यावरण नियमांच्या चाकोरीत राहून उत्खनन झाले तरच संतुलन साधले जाईल. अन्यथा पर्यावरणाचा र्‍हास होत राहून नैसर्गिक आपत्ती येण्याची शक्यता कायम राहणार आहे. शासनाने या वाळू उत्खननाला जवळपास ६३ नियमांचे बंधन घातले आहे. या सर्व नियमांचे पालन ठेकेदाराकडून होत नाही. परिणामी चोर मार्ग अवलंबून वाळू उत्खनन सुरूच राहते. ज्या क्षेत्रात वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी दिली आहे, त्या क्षेत्रात वाळू उत्खनन होत नसल्याच्या तक्रारी सुरु झाल्या आहेत. याबाबत महाराष्ट्र सागरी विकास मंडळाने ( मेरिटाइम बोर्ड ) आखून दिलेले शिवाय सूर्योदय आणि सूर्यास्त या कालावधीतील उत्खनन नियम देखील धाब्यावर बसवला जातो. यामुळे दिलेल्या नियम अटींचे पालन वाळू उत्खनन करणार्‍यांकडून होणार की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
कारवाईचे संकेत
महाड क्षेत्रात ज्या प्रमाणे ड्रेझरला परवानगी देण्यात आली, त्या प्रमाणे हातपाटी द्वारे देखील वाळू उत्खनन करण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे हातपाटीच्या नावाखाली जर कोणी सक्शन लावत असल्याची तक्रार दाखल झाल्यास कडक कारवाई करण्याचे संकेत महाड तहसीलदार सुरेश काशीद यांनी दिले आहेत. तसेच जे क्षेत्र महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने आखून दिले आहे त्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळू उत्खनन सुरु असल्यास महाराष्ट्र सागरी मंडळ याबाबत कारवाई करेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नौकानयन मार्ग सुकर कधी होणार?
महाराष्ट्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाकडून रेती लिलाव जाहीर करताना सागरी किनारपट्टी क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी वाळू / रेती निर्गती धोरण हा शब्द लावून गेली काही वर्ष वाळूचे उत्खनन केले जात आहे. महाडमध्ये अनेक वर्षापूर्वी लहान मोठी जहाजे येत होती. कालांतराने जलवाहतूक बंद पडली. नदी आणि सावित्री खाडीची खोली कमी होत गेली. असे असताना देखील खनिकर्म विभाग नौकानयन मार्ग सुकर होण्यासाठी असा शब्दोच्चार आणखी किती वर्ष करणार, असा सवाल केला जातो.
हे ही वाचा – gulab cyclone : वारंवार पावसामुळे नुकसान, मंत्रिमंडळात सरसकट पंचनाम्यांची मागणी करणार – राजेश टोपे