नागपूर : मेंढपाळांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करण्यात येईल असे वने, सांस्कृतिक व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पाडळकर आणि सदस्य अंबादास दानवे यांनी याविषयात उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेवर उत्तर देतांना ते बोलत होते.
मेंढपाळांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी वन विभागासोबतच महसूल, पशुसंवर्धन, जलसंपदा आणि इतर मागासवर्गीय विकास या चार विभागांचा सहभाग आवश्यक असल्याने उपमुख्यमंत्र्यांनी या विषयात एकत्र बैठक आयोजित करावी अशी विनंती करण्यात येईल असे, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्यातील मेंढपाळांचा पावसाळ्यातील मेंढीचराईचा प्रश्न गंभीर असल्याने पावसाळ्याच्या जून ते सप्टेंबर या काळात चार जिल्ह्यात एक हजार हेक्टर वनखात्याची जमीन अर्धबंदिस्त स्वरूपात मेंढी चराईसाठी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन आहे असेही, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
पडिक जमीन मेंढपाळांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन
मेंढपाळांना उपजीविकेसाठी कायमस्वरूपी जमीन उपलब्ध असावी या मागणीवर बोलतांना मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात जवळपास 36 हजार 167 चौरस किलोमिटर जमीन पडिक आहे. त्यातील जिल्हानिहाय मेंढपाळांचे वास्तव्य व फिरतीचे क्षेत्र लक्षात घेऊन संबंधित विभागाशी चर्चा करून यातील चराईसाठी उपयुक्त जमीन मेंढपाळांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच मेंढपाळांच्या घरांच्या निर्मितीसाठीही योग्य त्या योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी या लक्ष्यवेधीवरील उत्तरात अधिक माहिती देतांना यावेळी सांगितले की, इतर राज्यात वनजमिनींवर मेंढीचराईसाठी वर्षभर बंदी असते. परंतु केवळ महाराष्ट्रात सप्टेंबर ते मे या काळात मेंढी चराईसाठी पास दिले जातात. मात्र मेंढपाळांना जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात मेंढीचराईसाठी वनजमिनीसाठी बंदी असते. याविषयात मेंढपाळांच्या तक्रारीनंतर वनखात्याने विविध प्रकारे प्रयोग केले, त्याचा अभ्यास केल्यानंतर जर पावसाळ्याच्या काळात मेंढीचराई वनजमिनीवर केली तर वनस्पतींचे पुनरुत्पादन खंडित होते, जैवविविधता घटते तसेच अखाद्य वनस्पतींची अनियंत्रित वाढ होते असे निष्कर्ष निघाले.
या निष्कर्षानुसार पावसाळ्याच्या काळात वनजमिनीवर मेंढीचराई करू देणे हितावह नाही असे दिसते. त्यामुळे मेंढपाळांची संख्या जास्त असलेल्या बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती व जळगाव या चार जिल्ह्यात वनविभागाने एक हजार हेक्टर वनजमिन अर्ध बंदिस्त स्वरूपात चराईकरिता उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यातील 900 हेक्टर जमिन निवडली आहे. अजून शंभर हेक्टर जमिन निवडली जात आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विकास महामंडळाची निधी तरतूद वाढविण्याकरता प्रयत्न करणार
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर विकास महामंडळाची निधी तरतूद वाढवविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करण्यात येईल असेही, सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयावरील एका सूचनेवर बोलतांना सांगितले. शासन मेंढपाळांच्या समस्यांबाबत संवेदनशील असून त्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मेंढपाळांसोबत संघर्ष टाळण्याच्या वनकर्मचाऱ्यांना सूचना
मेंढपाळांसोबत वन कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने अशा घटना रोखण्यासाठी योग्य त्या सूचना वनविभाग व पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत असे सांगून सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, जेथे मेंढपाळांवर खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या तक्रारी असतील त्यांची सूची सदस्यांनी दिल्यास उपमुख्यमंत्र्यांना या विषयात लक्ष घालून असा अन्याय दूर करण्याची विनंती केली जाईल.
हेही वाचा : भाऊ चौधरींची हकालपट्टी.., खासदार संजय राऊतांची ट्विट करून माहिती