विधान परिषदेचे सभापती हे पद रिक्त असल्याने या सभागृहात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पण असे असले तरी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधिमंडळाच्या बाबतचे सर्व निर्णय हे स्वतः घेतात. ज्याबाबत उपसभापतींना काहीच माहिती नसते. यामुळे गुरुवारी विधान परिषदेच्या सभागृहात विरोधक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला. तसेच संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याप्रकरणाची दखल घेण्याची विनंती करण्यात आली. ज्यामुळे आज हा प्रश्न विधानसभेच्या सभागृहात आमदार आशिष शेलार यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आला.
सभापती पद रिक्त असताना घटनेतील तरतुदी प्रमाणे सध्य स्थितीत विधिमंडळाचे प्रशासकीय अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांनाच आहेत, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून आज स्पष्ट करण्यात आले. तर विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे स्वतंत्र असून एका सभागृहा विषयी दुसऱ्या सभागृहात चर्चा होता कामा नये. तसेच विधिमंडळाच्या प्रशासकीय कामकाजाचे अधिकार हे राज्यपालांनी तयार केलेल्या नियमानुसार विधान परिषद सभापती आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या फोरमकडे आहेत. पण जेव्हा विधान परिषद सभापती पद रिक्त असते, तेव्हा या फोरममध्ये उपसभापतींंचा समावेश नसतो. त्यामुळे सध्य स्थितीत महाराष्ट्रात प्रशासकीय अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून स्पष्ट सांगण्यात आले.
भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी आज विधानसभा सभागृहात याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. गुरुवारी विधान परिषदेत दोन्ही सभागृहाच्या अधिकारांबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याबद्दल अध्यक्षांनी स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली होती.
हेही वाचा – सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही; शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून अंबादास दानवे आक्रमक
दरम्यान, अध्यक्षांकडून उपसभापती आणि विधान परिषदेला मुद्दाम की चुकून डावलण्यात येते, हे स्पष्ट करण्यात यावे, अशी भूमिका विधान परिषदेचे सदस्य शशिकांत शिंदे यांच्याकडून घेण्यात आली. तर अध्यक्षांकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांची बैठक घेण्यात यावी. अध्यक्ष घेत असलेले निर्णय हे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतात आणि अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय कळवायची गरज वाटली नाही, असे उत्तर जर का मिळत असेल तर मी फक्त सभागृहापुरतीच उपसभापती आहे हे मी आता स्वीकारावे असे वाटत असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी मत व्यक्त केले होते. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे स्वतः सर्व निर्णय घेऊन यामधून विधान परिषदेच्या उपसभापती यांना डावलत असल्याने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून अध्यक्ष आणि उपसभापती यांच्यामधील कुरबुर समोर आली होती.