विधान परिषदेत सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून उत्तर देण्यात आलं. यावेळी त्यांनी सविस्तरपणे मराठा आरक्षणाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची माहिती संकलित करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार ती करण्यात अली आहे. न्यायालयीन लढाई प्रभावीपणे लढण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी यासाठी हरीश साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासोबत पटवालगी आणि मुकुल रोहतगी हे देखील ही लढाई लढत असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच ओबीसी समाजाला ज्या सोयीसुविधा देण्यात येत आहेत, त्याच सुविधा मराठा समाजाला देण्यासाठी नवीन योजना देखील आणण्यात आल्या आहेत. मराठा आरक्षणाला कागदपत्रे मिळावी यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कोपर्डीच्या घटनेबाबत न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची सूचना देखील नव्या एजींना देण्यात आल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येतेय भाडे
आजही अनेक मराठा समाजाचे असे विद्यार्थी आहेत, जे शिक्षणासाठी बाहेर राहत आहेत. काही विद्यार्थ्यांना आजही वसतिगृहांमध्ये राहण्यासाठी जागा मिळालेली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून ६ हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहेत. तर सध्या राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजासाठीच्या मुलांसाठी वसतिगृहे बांधण्यात आलेली आहेत. तर ज्या जिल्ह्यात हॉस्टेल नाही अशा जिल्ह्यात ती लवकरच बांधण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एका टास्क फोर्सची निर्माती करण्यात आली आहे. यामध्ये स्वतः संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील हे उपसमिती अध्यक्ष आहेत. तसेच हे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्लीला जाऊन कसं हे प्रकरण सोडवता येईल याकडे आम्ही लक्ष देणार आहोत. तर केंद्रातील चांगल्या संबंधांचा वापर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी करणार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत कोणतेही राजकारण न करता आपण सर्वांनी ही लढाई एकत्र लढूया आणि जिंकूयात असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आले आहे. तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर महाविकास आघाडीचे सरकार असताना देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते होते, त्यावेळी त्यांनी आमचे सरकार आल्यास चार दिवसात आरक्षण मिळवून देऊ असे सांगण्यात आले होते, मग नऊ महिने उलटून सुद्धा आरक्षण का मिळाले नाही? असा प्रश्न यावेळी विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला.
हेही वाचा – अमृता फडणवीस धमकी प्रकरणात मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्ताचं नाव, देवेंद्र फडणवीसांचा खुलासा