अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी दावोसबाबतचे प्रश्न उपस्थित करून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत माहिती दिली. तर दावोसमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचा लाभ राज्याला मिळणार आहे, असा दावा यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आला.
दावोस येथे जानेवारी महिन्यात झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतील माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “दावोसमध्ये ४२ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा आरोप होत आहे. मी त्याची माहिती घेतली असून ३०-३५ कोटी खर्च झाला आहे. यापूर्वी दावोसचा दौरा झाला तेव्हा ८० हजारांचे एमओयू झाले होते. पण त्यापैकी १० हजार कोटींचीही गुंतवणूक आली नाही. यंदाच्या परिषदेत महाराष्ट्राचे पॅव्हेलियन हे सर्वाधिक चांगलं होतं. महाराष्ट्राचा उदोउदो होत आहे. आपल्याकडे सर्वच देशातून लोक आले. लक्झम्बर्गचे पंतप्रधानांनी भेट दिली.” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तर पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागील जागतिक आर्थिक परिषदेची माहिती देत मागीलवेळेस मध्यप्रदेशच्या पॅव्हेलियनमधून टेबल – खुर्च्या आणण्यात आल्या होत्या, अशी वाईट आवस्था होती, असे म्हणत सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
दावोसमध्ये अनेक देशाचे लोक भेटले. त्यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांबद्दल आदर व्यक्त केला. त्यांना आम्ही सांगितले की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे एकत्रित काम करत आहे. हे सर्व त्यांना सांगितल्यामुळे त्यांनी आमचं सरकार नवीन असताना देखील आमच्यावर विश्वास दाखवला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील आपल्या भाषणामध्ये सांगितले. तर पुढे बोलताना ते म्हणाले की, काहींनी आरोप केला की, इथलेच लोक घेऊन गेले आणि तिथे करार केले. मात्र अनेक परदेशी कंपन्यांनी तिथे गुंतवणूक केली आहे. अनेक कंपन्यांसोबत एमओयू झाले आहे.
हेही वाचा – आम्ही कोणावरही खोटे गुन्हे दाखल करत नाही, मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला
दरम्यान, यानिमित्ताने एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. हा उद्देश यामुळे सफल होत आहे. गेल्यावेळी दावोसमध्ये एका एनर्जी कंपनीसोबत ५० हजार कोटींचा करार झाला होता. मात्र काम सुरुच झाले नाही. दावोसमध्ये झालेले सामंजस्य करार हे महत्त्वाचे आहेत. त्याचा लाभ राज्याला मिळणार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंनी यावेळी आपल्या भाषणातून केला आहे.