पटना : ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेप्रमाणे ‘एक देश, एक वीज दर’ कायदा करण्याची मागणी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बुधवारी (१ मार्च) पुन्हा एकदा केली. बिहार विधानसभेच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. विजेच्या किमतीमध्ये समानता आणण्याची तात्काळ गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रत्येक राज्य देशाच्या उभारणीत निर्णायक भूमिका बजावतो. राज्याच्या रचनात्मक सहभागाशिवाय देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाचा विचार होऊ शकत नसल्याचे नितीश कुमार म्हणाले. देशात ‘एक देश, एक वीज दर’ धोरण असायला हवे, असे ते यापूर्वी देखील म्हणाले होते. काही राज्ये केंद्र सरकारच्या वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून जास्त दराने वीज का विकत घेत आहेत? असा प्रश्नही नितीश कुमार यांनी उपस्थित केला.
बिहार विधानसभेच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना नितीश कुमार म्हणाले की, बिहारला इतर राज्यांच्या तुलनेत केंद्र सरकारच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पातून जास्त दराने वीज मिळते. त्यामुळे देशात एक समान वीजदर झाले पाहिजेत आणि केंद्र सरकारला ‘एक देश, एक वीज दर’ योजना आणण्याचा विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार राज्याला विशेष दर्जा देण्याच्या मागणीचाही पुनरुच्चार करतानाच केंद्राच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार मागासलेल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मोदींनी मांडली होती पोलिसांच्या गणवेशाबद्दल संकल्पना
हरियाणातील सूरजकुंडमध्ये सर्व राज्यांच्या गृहमंत्र्यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये दोन दिवशीय चिंतन शिबीराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात सहभागी झालेल्या सर्वांनी देशभरातील सर्व राज्यांच्या पोलिसांसाठी एकच समान गणवेशाचा मुद्दा विचारात घ्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो. 5, 50 किंवा 100 वर्षे लागू शकतात, परंतु आपण याचा विचार केला पाहिजे, असेही मोदी म्हणाले.
असे केल्यास देशभरातील नागरिक देशभरात कुठेही पोलीस कर्मचार्‍यांना लगेच ओळखू शकतील आणि त्याचबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांना देशभरात समान ओळख प्राप्त होईल, तसेच राज्यांच्या गणवेशांवर त्यांचे विशिष्ट क्रमांक किंवा चिन्हे असू शकतात. ‘एक राष्ट्र, एक पोलीस गणवेश’ ही संकल्पना मी केवळ तुमच्या विचारार्थ मांडतो आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.