सध्या कायदेशीररित्या एखादी महिला २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करु शकते. त्यासाठी त्यांना कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यात आता बदल होणार असून २० आठवड्याऐवजी २४ ते २६ आठवड्यातही गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी सुधारणा विधेयकाला २०२० मध्ये मान्यता दिली आहे. त्यामुळे १९७१ साली करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. हे विधेयक आता आगामी अधिवेशनात संसदेत मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता गर्भवती महिला २४ व्या आठवड्यात म्हणजेच सहाव्या महिन्यांपर्यंत गर्भपात करु शकतात.
Govt of India: In a significant move ensuring reproductive rights to women, government increases limit on termination of pregnancy from 20 to 24 weeks; move aimed at discouraging informal termination of pregnancies and reducing the maternal mortality rate https://t.co/zaGhLnXen0
— ANI (@ANI) January 29, 2020
Cabinet approves raising of upper limit for permitting abortions from 20 weeks to 24 weeks: Union minister Prakash Javadekar
— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2020
येत्या संसदेच्या अधिवेशनात हे बिल दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. तसेच याबाबत एक जनहित याचिका देखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयाचा बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या तरुणींना आणि अल्पवयीन मुलींना होऊ शकतो, असे मत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले आहे.
कमाल मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, ‘गर्भपाताची कमाल मर्यादा चार आठवड्याने वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे एखादी स्त्री गर्भवती असेल आणि तिला मूल नको असेल तर ती गर्भ राहिल्यापासून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते. पूर्वी ही मर्यादा २० आठवड्यांची होती. गर्भपाताची कमाल मर्यादा वाढवल्यामुळे गर्भपात वैद्यकीयदृष्ठ्या सुरक्षित होईल. तसेच आपल्यात गर्भ राहिला आहे, हे उशीरा समजणार्‍या बलात्कार पीडिता, अल्पवयीन मुली आणि गर्भातील व्यंग असलेल्या स्त्रीयांना दिलासा मिळणार आहे, असेही जावडेकर पुढे म्हणाले. तसेच विकासात्मक पुनर्रचना आणि जन्म देण्याचा अधिकार स्त्रीला देताना वैद्यकीय गर्भपाताची कमाल मर्यादा २० आठवड्यांवरून २४ आठवडे करण्यात आली आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये पहिल्या पाच महिन्यांपर्यंत संबंधित मुलीला आपण गर्भवती आहोत हे कळलेलेच नाही. त्यामुळे गर्भपातासाठी त्यांना कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले आहेत. या निर्णयामुळे जन्मजात मुलाच्या मृत्युचे प्रमाणही कमी होईल, असेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केेले आहे.
This step will help rape victims and minors: Javadekar on permitting abortions at 24 weeks
— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2020
हेही वाचा – कल्याण मेट्रोची प्रतिक्षा अजून लांबणार; मार्ग बदलण्यासाठी सर्वेक्षणाचे आदेश!