कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनवर कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. विचार न करता आणि योजना न आखता निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कोट्यवधी नोकऱ्या गेल्या. लॉकडाऊनचा निर्णय हा नोटबंदीसारखा विचार न करता घेण्यात आला आहे, असं कॉंग्रेसने म्हटलं आहे. केंद्र सरकारवर कडाडून टीका करताना काँग्रेस म्हणाली की नोटाबंदीसारख्या लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे भारताला खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. १४ कोटीहून अधिक लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. येत्या आठवड्यात लाखो रोजगार जाण्याची शक्यता आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे काही योजना आहेत का? असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
Over 14 crore have already lost their jobs, millions are expected to in the coming weeks, does the BJP govt have a plan to help them? #1MonthLockdownWithoutPlan pic.twitter.com/5RNpKGnjBl
— Congress (@INCIndia) April 25, 2020
तत्पूर्वी, कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर निशाणा साधत सूचना दिल्या. कपिल सिब्बल म्हणाले की कोरोना संसर्गापासून मुक्त झाल्यानंतर नवीन भारत निर्माण करण्याचं आव्हान आहे. ते म्हणाले, “मी पंतप्रधानांना विनंती करीन की पुढील काळातील सीएए, एनआरसीच्या चर्चा आहेत त्या बाजूला ठेवा. …छोड़ो कल की बातें…कल की बात पुरानी…अब नया दौर है…, असं गाण्यात त्यांनी काही सुचना दिल्या. कोविड-१९ नंतर एक नवीन टप्पा सुरू झाला आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी आणि सर्वांनी मिळून देशाच्या प्रगतीसाठी काम करायला हवं.”
It has been 1 month since the govt announced the nationwide lockdown & in that time hundreds of thousands of migrant workers have lost their jobs & have been forced to endure the most painful of circumstances. #1MonthLockdownWithoutPlan pic.twitter.com/vxqJ9nvWYa
— Congress (@INCIndia) April 25, 2020
हेही वाचा – संकटात कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता रद्द करणे योग्य नाही – मनमोहन सिंग
कोरोनावर राष्ट्रीय योजना कधी बनवली जाईल?
कपिल सिब्बल म्हणाले की आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ११ नुसार संपूर्ण देशाच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी योजना तयार केली जाईल. कोविड -१९ आल्यास त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक आराखडा तयार केला जाईल. ती राष्ट्रीय योजना काय आहे? २४ मार्च ते एप्रिलच्या चौथ्या आठवड्यापर्यंत अद्याप कोणतीही राष्ट्रीय योजना आलेली नाही.
लोकांना कच्च्या तेलाचा फायदा का नाही?
कॉंग्रेस नेते म्हणाले की, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल २० डॉलरवर आली आहे, परंतु सर्वसामान्यांना काही उपयोग नाही. केंद्र सरकार कच्च्या तेलाच्या कमी किंमतींचा फायदा जनतेला का देत नाही. आर्थिक तूट वाढणार आहे. कोण निराकरण करणार? कुठून पैसा येईल? सरकारकडे उत्पन्नाचे कोणतेही स्रोत नाहीत. जीएसटीमध्ये राज्यांना कोणताही वाटा मिळत नाही. ते म्हणाले की, देशातील या आव्हानांवर कोणी बोलत नाही.