कोरोना लसीकरणासाठी वापरल्या जाणार्‍या लसींवर, मेडिकल ऑक्सिजनआणि संबंधित उपकरणांवर सीमा शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा केंद्राकडून करण्यात आलीय. सोबतच कोरोना लसींवर लागणार्‍या सीमा शुल्कातही कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
देशात ऑक्सिजन तुटवड्याचे संकट जाणवत असताना 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरण मोहिमेत सहभागी होता येणार आहे. याआधी केंद्राने सीमा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सध्या सरकारकडून परदेशातून येणार्‍या लसींवर 10 टक्के सीमा शुल्क किंवा आयात शुल्कआणि 16.5 टक्के आय-जीएसटी तसंच सामाजिक कल्याण सेस लावला जातो. या करांच्या ओझ्यामुळे आयात करण्यात आलेल्या लसींची किंमत सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या ‘कोविशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकच्या ‘कोवॅक्सिन’ लसींहून कित्येक पटीने वाढते. परंतु, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लसींच्या किमतीवर नियंत्रण राहण्यास मदत होईल.
ऑक्सिजन तुटवड्यामुळे देश मोठ्या कठिण प्रसंगातून वाटचाल करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार ऑक्सिजनसाठी धडपड करत असताना अनेक रुग्णालयांत ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांनी प्राण सोडल्याच्या घटना घडत आहेत. खास ‘ऑक्सिजन एक्स्प्रेस’ रेल्वे ठिकठिकाणी ऑक्सिजनचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी वापरल्या जात आहेत. अशा वेळी ऑक्सिजनसंबंधित कोणत्याही उपकरणावर सीमा शुल्क हटवत ती थेट गरजवंतांपर्यंत पोहचवण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा केलाय. तसेच लसीकरण मोहिमेत देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी राज्य, खासगी रुग्णालय आणि औद्योगिक संस्थांनाही थेट लस विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आलीय.