कोरोना विरोधात बुस्टर व्हॅक्सिन डोसची गरज असल्याचा आतापर्यंत कोणताही वैज्ञानिक दृष्टीकोनातील पुरावा नाही, असे आयसीएमआर (ICMR) चे महासंचालक डॉ बलराम भागर्व यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतातील प्रौढ व्यक्तींसाठी दुसरा डोस प्राधान्याने देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे, असेही ते म्हणाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार बुस्टर डोसबाबत येत्या दिवसात होणाऱ्या नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायजरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन इन इंडिया (NTAGI) च्या बैठकीत हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच भारतात बुस्टर डोसची गरज आहे का ? याबाबतचा अंतिम निर्णय होणार आहे.
सध्या भारतातील प्रौढ व्यक्तींना दुसरा डोस देणे हे सरकारचे सध्याचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी पुरेसे डोस उपलब्ध करून देण्याचे सध्याचे उदिष्ट आहे. त्यासोबतच संपुर्ण जगभरात लसीकरणाची मोहीम कशा पद्धतीने पुर्ण करता येईल, यासाठीही सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत बुस्टर डोसची गरज असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून पुरावा समोर आलेला नाही, अशी माहिती भार्गव यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली.
याआधी केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी बुस्टर डोसबाबतचे एक विधान केले होते. त्यामध्ये देशातील प्रौढ नागरिकांचे लसीकरण पुर्ण करण्यात येईल असे मांडवीय म्हणाले होते. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार बुस्टर डोसबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. भारत सरकारही तडकाफडकी बुस्टर डोसचा निर्णय घेऊ शकत नाही. इंडियन काऊंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि तज्ज्ञांची टीम जेव्हा बुस्टर डोसबाबत निर्णय घेईल, त्यावेळीच बुस्टर डोस देण्याबाबतचा निर्णय ग्राह्य मानला जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच तज्ज्ञ सल्लागारांवर कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत अवलंबून असतात, मग तो सल्ला लस संशोधन, निर्मिती असो वा मंजुरी असो अशा गोष्टींच्या बाबतीत पंतप्रधान हे सल्ला घेतातच असेही त्यांनी सांगितले.
सध्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार देशातील ८२ टक्के नागरिकांना कोरोना विरोधी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. तर ४३ टक्के नागरिकांनी लसीचा दुसरा डोस घेत लसीकरण पूर्ण केले आहे. देशात कोरोनाच्या लसीचा डोस घेतल्यांची आकडेवारी ही ११६ कोटी ८७ लाख इतकी आहे. देशपातळीवर सरकारने हर घर दस्तक हे अभियान हाती घेतले आहे. त्यामध्ये ज्यांनी कोरोना विरोधी लसीचा डोस घेतला नाही, अशा व्यक्तींचे लसीकरण करणे हे उदिष्ट आहे. तसेच ज्यांचा दुसरा डोस घ्यायचा आहे, अशा व्यक्तींसाठीही ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. देशात जवळपास १२ कोटी नागरिकांनी दोन डोसमधील अंतराची मुदत संपल्यानंतरही दुसरा डोस घेतला नाही, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे.