सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कर्जहप्ते परतफेड स्थगन प्रकरणी अंतरिम आदेश दिला आहे. कोरोना दरम्यान ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत परतफेड स्थगित असलेली कर्जखाती अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ म्हणून घोषित करण्यास न्यायालयाने बँकांना तूर्तास मनाई केली आहे. कोरोना दरम्यान कर्जदारांच्या स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्याची बँकांनी अनुसरलेली पद्धत गैर आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्या. अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी गुरुवारी अंतरिम आदेश दिला. व्याज रकमेवर व्याजाच्या मुद्दय़ावर १० सप्टेंबरपासून न्यायालयात सुनावणी पुढे सुरू राहील असे देखील सांगण्यात आले आहे.
लॉकडाऊनचा आर्थिक ताण हलका करण्याच्या दृष्टीने कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकांनी परतफेड स्थगिती कालावधीतील हप्त्यांवर व्याज आकारावे की नाही यावर युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. तर हप्ते न फेडता व्यापार-उद्योगांना खेळते भांडवल उपलब्ध राहील, असा त्यामागे हेतू होता. व्याजमाफीचा कोणताही विचार त्यामागे नव्हता, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, कोरोना महामारीमुळे उद्योगक्षेत्रनिहाय दिलासा देण्याबाबत तज्ज्ञ समिती स्थापण्यात आली आहे. ६ सप्टेंबरला या समितीकडून मागर्दशक तत्त्वांची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती मेहता यांनी न्यायालयाला यावेळी दिली.