राज्यातील उद्योग आणि वाणिज्यिक ग्राहकांकडून कमी झालेल्या वीज मागणीचा परिणाम हा राज्यातील विजेचे दर वाढण्यावर होणार आहे. कोरोनाच्या काळात मार्च महिन्यापासून सातत्याने राज्यातील विजेच्या मागणीत मोठी घट झालेली आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे महावितरणच्या वीज देयक वसुलीच्या उत्पन्नावर झालेला आहे. महावितरणच्या घरगुती आणि कृषी वीज ग्राहकांना सबसिडी देणार्‍या उद्योगांकडून महसूल न मिळाल्याने ४५०० कोटी ते ५ हजार कोटी रुपयांचा तुटवडा महावितरणच्या तिजोरीत निर्माण होणार आहे. ही तुटीच्या स्वरूपातील रक्कम ही घरगुती वीज ग्राहकांच्या खिशातून वसूल होण्याची चिन्हे आहेत.
महावितरणच्या औद्योगिक वीज ग्राहकांची मागणी लॉकडाऊनच्या आधी मार्चपूर्वी सरासरी ५ हजार मेगावॅट होती. पण अनलॉकच्या अनेक टप्प्यात उद्योगांसाठी विविध नियम व अटी शिथिल करूनही राज्यातील उद्योगांच्या विजेच्या मागणीत वाढ झालेली नाही. सरासरी २५०० मेगावॅटपेक्षा विजेची मागणी वाढू शकलेली नाही. तसेच नियमित वीजबिल भरणार्‍या उद्योगांकडूनही कोरोनाच्या काळात वीज बिलाची थकबाकी साचली. त्यामुळे महावितरणच्या एकूणच महसुलावर याचा परिणाम झालेला आहे. कोरोनाच्या काळात मार्च महिन्यापासून सातत्याने उद्योगांकडून होणारा विजेचा वापर आणि मिळणारा महसूल यामध्ये घट झालेली आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज बिलात सवलत देण्यासाठीच्या ऊर्जा विभागाच्या मागणीवर राज्याच्या नियोजन विभागाने याआधीच नकारघंटा वाजवली आहे. त्यामुळे उद्योगांमुळे मिळणारी सबसिडी कशी भरून काढायची हा महावितरण कंपनीच्या समोरचा आर्थिक प्रश्न आहे. वसुलीतील ही तूट भरून काढण्यासाठी महावितरण समोर वीज दरात ही तुटीची रक्कम भरून काढण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. म्हणूनच येत्या दिवसात महावितरणकडून ही रक्कम वसुलीसाठी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. परिणामी राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांवर वीज बिलाची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. कोरोना काळातील तुटीची रक्कम भरून काढण्यासाठी छोट्या घरगुती वीजग्राहकांना सबसिडी न मिळवण्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
राज्यातील कृषी वीज ग्राहकांना राज्य सरकारमार्फत वर्षाला पाच हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. तर उद्योग व वाणिज्यिक ग्राहकांकडून घरगुती, दारिद्य्र रेषेखालील वीज ग्राहकांकडून सबसिडीची रक्कम वसूल करण्यात येते. यंदा औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून येणारा महसूल कमी झाल्याने महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीजबिलातून ही रक्कम वसूल होऊ शकते.
