नवी दिल्ली : सरकारने खाजही क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना रजेच्या रोख रकमेवर 3 लाख रुपयांपर्यंत सूट दिली जात होती, मात्र आता या रकमेत वाढ करण्यात आली असून सरकारने ही रक्कम 25 लाख रुपये केली आहे.
जर तुम्ही काम करताना तुमच्या सुट्या वाचवल्या तर त्या बदल्यात तुम्हाला निवृत्तीच्या वेळी पैसे मिळतात. याला रजा रोखीकरण (Leave Encashment) म्हणतात. सरकारने रजेच्या रोख रकमेत वाढ केल्यामुळे सेवानिवृत्त होण्याचा किंवा नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही नोकरीदरम्यान रजेऐवजी रोख रक्कम घेत असाल, तर या रजेच्या रोखीवर पूर्वीप्रमाणेच कर आकारला जाईल. (Government has taken an important decision regarding Leave Encashment of private employees)
एकापेक्षा जास्त नोकऱ्यांसाठी 25 लाखांची मर्यादा लागू
जर एक वर्ष पुर्ण व्हायच्या आधी नोकरी बदलली तर त्या ठिकाणी तुम्हाला रजेचे रोखीकरण म्हणून 23 लाख रुपये मिळतील, पण दुसर्‍या कंपनीत गेल्यावर 6 महिन्याआधीच तीही नोकरी सोडली तर त्या कंपनीकडून तुम्हाला 3 लाख रुपये रजेचे रोखीकरण म्हणून मिळतील. अशा प्रकारे तुमची एकूण रजा रोख रक्कम 26 लाख होईल. पण सरकारकडून एका वर्षात 25 लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळणार आहे. त्यामुळे उर्वरित 1 लाख रुपयांवर तुम्हाला कर भरावा लागेल. त्यामुळे नोकरी सोडायची असेल तर तुम्हाला एक वर्ष पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
2023 च्या अर्थसंकल्पात झाली घोषणा
भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी रजा रोखीकरणासाठी कर सवलत 3 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार गुरुवारी (25 मे) या प्रस्तावाबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. रजा रोखीकरणाची मर्यादा 3 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. हा निर्णय 1 एप्रिल 2023 पासून म्हणजेच 2023-2024 आर्थिक वर्षापासून लागू झाला आहे.
2022 च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली
खासगी कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी काही भरपगारी रजा देतात. त्यामुळे निवृत्तीनंतर किंवा नोकरीतून राजीनामा दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना उर्वरित रजेच्या बदल्यात पैसे मिळतात. 1 फेब्रुवारी 2023 च्या अर्थसंकल्पात रजा रोखीकरणासाठी करमुक्त मर्यादा 3 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.