GST Council Meeting: सर्वसामान्यांची घोर निराशा! पेट्रोल-डिझेल GST च्या कक्षेत नाहीच

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडून फेटाळला गेला आहे. यामुळे पेट्रोल डिझेल स्वस्त होईल ही सामान्य नागरिकांची घोर निराशा झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ४५ वी मॅरेथॉन जीएसटी बैठक पार पडली. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल २० महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. या बैठकीत ट्रोल डिझेल जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा निर्णय झाला नाही.

राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या चौकटीत आणण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या चौकटीत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली. केरळ उच्च न्यायालयात या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला, असं निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.

महाग जीवनरक्षक औषधांना सूट

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कोरोना व्यतिरिक्त महाग जीवनरक्षक औषधांना सूट देण्यात आली आहे. जीवनरक्षक औषधांवर जीएसटी नसेल असं, निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं आहे. कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रांसारखी साह्यभूत सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील ‘अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी’ची कुपीही वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) वगळण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल, अशी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.