हेमंत करकरे यांनी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यांचा छळ केलाच नाही – मानवी हक्क आयोग

हेमंत करकरे यांनी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यांचा छळ केलाच नाही – मानवी हक्क आयोग

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

भाजपच्या मध्य प्रदेशमधील भोपाळ मतदारसंघाच्या उमेदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यांनी दिवंगत एटीएस चीफ हेमंत करकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वादग्रस्तव वक्तव्यावरुन देशभरात वादंग निर्माण झालं आहे. साध्वी यांच्या विधानाचा सर्वच स्तरातून निषेध केला जात आहे. दरम्यान, साध्वी यांनी शहीद हेमंत करकरे यांच्यावर लावलेले मानसिक छळाचे आरोप खोटे असल्याचं मानवी हक्क आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सर्वोेच्च न्यायालयाने अनेकदा साध्वींचे आरोप फेटाळले

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी संशियत साध्वी प्रज्ञा सिंह तुरुंगात होत्या. यावेळी तत्कालीन एटीएसप्रमुख असलेले हेमंत करकरे यांनी आरोप सिद्ध करण्यासाठी माझ्यावर ९ वर्ष मानसिक आणि शारीरिक छळ केला, असा आरोप साध्वी यांनी केला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही साध्वी प्रज्ञा सिंह यांचे आरोप अनेकदा फेटाळून लावले होते. साध्वी यांच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आर. एस खैरे यांच्या नेतृत्वाखाली मानवी हक्क आयोगाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. २०१४-१५ मध्ये या समितीने केलेल्या चौकशीत साध्वी यांचे आरोप खोटे ठरले. प्रज्ञा सिंह यांनी मानसिक आणि शारीरिक छळाचा जो आरोप लावला होता त्याचे कोणतेही पुरावे आणि साक्ष उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, असं मानवी हक्क आयोगाने दिलेल्या समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

साध्वींनी तेव्हा मौनच बाळगले

मानवी हक्क आयोगाच्या या समितीत सीआयडी अधिकारी जे. एम कुलकर्णी, दक्षता समितीच्या सदस्या रश्मी जोशी आणि पोलिस दलातील इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. २०१५ साली या समितीने दिलेल्या अहवालात कुठेही साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी केलेले आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या समितीच्या अहवालाच्या चार वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही साध्वी यांचे आरोप फेटाळून लावले होते. २००८ मध्ये दोन रुग्णालयात केलेल्या तपासणीमध्ये साध्वी यांच्या शरिरावर कुठेही जखम का सापडली नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यानंतर साध्वी यांना कोर्टासमोर उपस्थित केले तेव्हाही साध्वी यांनी या प्रश्नावर मौन बाळगलं असल्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

First Published on: April 20, 2019 4:43 PM
Exit mobile version