उड्डयन मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), बॉम्बे यांना ड्रोन वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. ही माहिती सोमवारी उड्डयन मंत्रालयाने दिली. ड्रोन केवळ संरक्षण, शेती तसेच ई-कॉमर्स, हवामानशास्त्र, आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रात पुरेशी मदत करत नाही तर आता आरोग्य क्षेत्रातही ड्रोनची मदत होत आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेटे, मणिपूर आणि नागालँडमधील दुर्गम भागात लसींच्या वितरणासाठी आयसीएमआरला ३ हजार मीटर पर्यंतच्या उंचीवर ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी तेलंगणाच्या विकाराबादमध्ये आपल्या प्रकारचा पहिला ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काय’ प्रकल्प सुरू केला ज्या अंतर्गत ड्रोनच्या मदतीने औषधे आणि लस पुरवल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्रालयाने पुढे असेही म्हटले की, आयआयटी बॉम्बेला त्याच्या कॅम्पसमध्ये संशोधन, विकास आणि चाचणी उद्देशांसाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आयआयटी आणि आयसीएमआर या दोन्ही संस्थांना ड्रोन नियम, २०२१ अंतर्गत सशर्त सूट देण्यात आली आहे.
अशी आहे न्यू ड्रोन पॉलिसी
- ड्रोन आयातीसाठी DGFT कडून परवानगी घ्यावी लागणार
- ट्रेनिंगनंतर DGCA कडून १५ दिवसांत पायलट लायसन्स जारी करण्यात येईल
- ड्रोनचा UID क्रमांक DGCA ला देणं अनिवार्य असेल
- ‘सेल्फ आयडिन्टिफिकेशन’ अंतर्गत मायक्रो तसंच नॅनो ड्रोनसहीत सर्व प्रकारच्या ड्रोनचं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य असेल
- ड्रोन मालकांना आपला आधार कार्ड आणि पासपोर्ट माहिती द्यावी लागेल
- डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मचा थेट अॅक्सेस सुरक्षा एजन्सीला दिला जाईल
- आपल्या राज्यात रेड झोन निश्चित करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार राज्यांकडे असतील. हे रेड झोन केवळ ४८ तासांसाठी असतील. त्यानंतर सदर भाग रेड झोन म्हणून ठेवण्यासाठी त्यांना नवा आदेश जारी करावा लागेल