आर्थिक वर्ष-23 च्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजे 30 जून 2022 पर्यंतचे 3 महिने भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 13.5 टक्के होते. मात्र, हे रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक वर्ष-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 16.2 टक्के GDP वाढीच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. Q1FY22 मध्ये भारताची GDP वाढ 20.1 टक्के होती. जानेवारी-मार्च जीडीपी एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत 4.1 टक्क्यांनी वाढला आहे. (indias q1fy23 gdp grows 13 point 5 percent fastest in a year says govt data)
नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जून तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एका वर्षातील सर्वात जलद वार्षिक वाढ नोंदवली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत (डिसेंबर-मार्च) जीडीपी वाढ केवळ 4.1 टक्के होती. जून तिमाहीत जीडीपी वाढीचे कारण कमी आधार तसेच आर्थिक क्रियाकलापातील वाढ हे आहे.
रेटिंग एजन्सी ICRA (ICRA) ने GDP मध्ये 13 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या अहवालात 15.7 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने या महिन्याच्या सुरुवातीला चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत सांगितले होते की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत GDP वाढीचा दर सुमारे 16.2 टक्के असू शकतो. पण आज उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार ते इक्राच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. 13.5 टक्क्यांची वाढ अंदाजापेक्षा कमी असली तरी ती भारतीय अर्थव्यवस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोच्च वाढ आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढ 20.1 टक्के होती. अशा प्रकारे भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा मुकुट धारण केला आहे.
या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 13.5 टक्के वाढ अशा वेळी आली आहे जेव्हा चीन आपल्या अर्थव्यवस्थेला घसरणीपासून वाचवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. पुढील काही तिमाहींमध्ये भारताचा आर्थिक विकास झपाट्याने मंदावेल, कारण उच्च व्याजदर आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम करतील अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांना आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने मे महिन्यापासून आपला बेंचमार्क रेपो दर 140 बेसिस पॉईंट्सने वाढवला आहे, ज्यामध्ये या महिन्यातील 50 बेसिस पॉइंट्सचा समावेश आहे. तसेच, देशांतर्गत वाढीच्या संभाव्यतेवर जागतिक मंदीचा परिणाम होण्याचा इशारा देताना.
अनेक अर्थशास्त्रज्ञांना पुढील महिन्यात सुमारे 50 बेसिस पॉईंटची आणखी वाढ अपेक्षित आहे, त्यानंतर आणखी 25 बेसिस पॉईंटची वाढ होईल. म्हणजे आता एकूण 75 अंकांची वाढ होऊ शकते. अन्न आणि इंधनाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांच्या खर्चावर, ज्याचा आर्थिक क्रियाकलाप सुमारे 55 टक्के आहे. त्याला वाईटरित्या फटका बसला आहे. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांत मासिक चलनवाढ कमी झाली आहे.
हेही वाचा – प्रधानमंत्री जन धन योजनेची 8 वर्षे, 46.30 कोटींपेक्षा अधिक लाभधारक