नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (एनसीएलटी) जेट एअरवेजसाठी कालरॉक-जालान कन्सोर्टियमचा प्रस्ताव म्हणजेच ठराव योजनेला २२ जून रोजी मान्यता दिली. मात्र असे असले तरी या प्रस्ताव मंजुरीशी संबंधित काही अटी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जेट एअरवेजला स्लॉट उपलब्ध करुन देण्यासाठी नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) आणि नागरी उड्डयन मंत्रालय (MCA) यांना २२ जूनपासून ९० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यानंतर नागरी उड्डाण नियामक कंपनीच्या स्लॉटवर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
जेट एअरवेजच्या इनसॉल्वेंसी रेझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) आशिष छावछरिया यांनी असे सांगितले की, एनसीएलटीच्या निर्णयामुळे ते आनंदी आहे. ते म्हणाले की डीजीसीए आता एनसीएलटीच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे कोणतेही कारण नाही. तर डीजीसीए व नागरी उड्डाण मंत्रालय स्लॉटवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केला जाईल. जेट एअरवेजच्या स्लॉटबाबत निर्णय घेण्यास वेळ लागणार असल्याचे एका सरकारी अधिका-याने सांगितले.
जेट एअरवेजने एप्रिल २०१९ मध्ये आपले कामकाज थांबवले. त्यावेळी कंपनीकडे असलेले स्लॉट इतर एअरलाइन्स कंपन्यांना देण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये, मुरारीलाल जालान आणि कालरॉक कॅपिटलच्या समूहाने एकत्रित जेट एअरवेजसाठी बोली लावली. यानंतर पुन्हा जेट एअरवेजच्या उड्डाणांची आशा पल्लवीत झाली. डीजीसीए आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने नुकतीच दिवाळखोरी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते, यानुसार जेट एअरवेज पूर्वीच्या स्लॉट्स देण्यापूर्वी दावा करू शकत नाही. विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार नवीन स्लॉट त्याला देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.