बेळगाव – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडणाऱ्या वकिलांच्या फौजसाठी कर्नाटक सरकारने मोठा निधी मंजूर केला आहे. यानुसार, प्रतिदिनासाठी ६० लाख रुपये देण्याचे मंजूर करण्यात आले आहे. कायदा विभागाने काढलेल्या आदेशात वकिलांसाठी नियम, अटी आणि मानधन ठरवण्यात आले आहे.
१८ जानेवारी रोजी हा आदेश जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तीवादासाठी प्रतिदिन २२ लाख रुपये आणि अन्य कामांसाठी प्रतिदिन ५.५ लाख रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. वकील श्याम दीवान यांना न्यायालयात युक्तीवादासाठी प्रतिदिन सहा लाख रुपये, तर अन्य कामकाजासाठी प्रतिदिन १.५ लाख आणि प्रवासाकरता प्रतिदिन १० लाख रुपयांचा निधी ठरवण्यात आला आहे.
हेही वाचा – ‘3 idiots’चे रिअल रँचो करणार उपोषण; पंतप्रधानांना म्हणाले, ‘वाचलो तर भेटू’
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिक गावांना महाराष्ट्रात सामिल करण्याची मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात येत आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राची मागणी फेटाळून लावल्याने महाराष्ट्राने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. तेव्हापासून हा वाद न्यायदरबारी प्रलंबित आहे.
गेल्यावर्षीच्या शेवटच्या काही दिवसांत हा वाद आणखी उफाळून आला होता. दोन्ही राज्यातील नेत्यांनी एकमेकांवर शाब्दिक वार केले होते. तसंच, सीमेवर तणावही निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रातील नागरिकांना आणि नेत्यांना कर्नाटकात येण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यामुळे वादंग निर्माण झाला. दरम्यान, याप्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी मध्यस्थी केल्याने हे प्रकरण सध्या शांत झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असल्याने आपली बाजू मांडण्याकरता कर्नाटक सरकारने वकिलांची तगडी फौज तयार केली आहे. हा विषय प्रतिष्ठेचा असल्याने कर्नाटक सरकारने भक्कम बाजू मांडण्याकरता सर्वतोपरी अभ्यासालाही सुरुवात केली असल्याचं म्हटलं जातंय.
Google-Apple ला तगडी टक्कर देण्यासाठी स्वदेशी ‘BharOS’ सज्ज! जाणून घ्या वैशिष्ट्येhttps://t.co/SDYX8OSpjl
— My Mahanagar (@mymahanagar) January 24, 2023