कर्नाटकमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पेटला, माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा यांच्या घरावर दगडफेक

कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाबाबत दोन मोठे निर्णय घेतले. सरकारने ओबीसी मुस्लिमांसाठी ४% कोटा रद्द केला. हा ४% कोटा वोक्कलिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये विभागला आहे. या निर्णयानंतर वोक्कालिगाचा कोटा ५% वरून ७% करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गासाठीचा कोटाही ५% वरून ७% करण्यात आला आहे. आरक्षणाचा हा मुद्दा कर्नाटकात चांगलाच पेटला आहे.

कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या २०२३ च्या तारखाही जाहीर झाली नाहीत तोवर राजकीय खलबते सुरू झाली आहेत. कर्नाटकात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली. बंजारा आणि भोवी समाजातील लोकांनी शिवमोग्गा येथील येडियुरप्पा यांच्या घराबाहेर हिंसक निदर्शने केली. अनुसूचित जातींना देण्यात येणारे आरक्षण या वर्गातील विविध जातींमध्ये विभागण्यात आल्यानं बंजारा आणि भोवी समाज नाराज झाला आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या समाजातील लोकांवर अन्याय होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. या दरम्यान पोलिसांनी बंजारा समाजातील आंदोलकांवर कारवाई देखील केली.

हे ही वाचा : कोकणातील हापूस आंबा उत्पादक संकटात, उष्माघातामुळे फळगळती

यावेळी आंदोलकांनी पोलिसांवर सुद्धा दगडफेकही केली. यात एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाला. शिकारीपूर शहरात अनुचित घटना टाळण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. ज्या प्रकारे आरक्षणाची विभागणी झाली, त्यामुळे त्यांच्या समाजाचा वाटा कमी झाला आहे.

हे ही वाचा : पाकिस्तानात मोफतच्या गव्हाच्या पीठासाठी चेंगराचेंगरी; दोघांचा मृत्यू तर ८ जखमी

आंदोलकांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे पोस्टरही जाळले. कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत आरक्षणाबाबत एजे सदाशिव पॅनेल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा बंजारा समाजाने निषेध केला आहे. न्यायमूर्ती सदाशिव आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ही शिफारस पाठवण्यात आली आहे. ही शिफारस मागे घेण्याची मागणी आंदोलकांकडून होत आहे.