एका बलात्काराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या दोषीला ‘दयाळू’ म्हटल्याने मध्यप्रदेश हायकोर्ट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने एका चार वर्षाच्या मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी दोषीचा दयाळू म्हणून उल्लेख होता. मात्र कोर्टाला आपली चूक लक्षात येताच त्यांनी निकालात दुरुस्ती केली आहे. हायकोर्टाने 18 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात दोषीने बलात्कारानंतर मुलीला जिवंत सोडले. हा त्याचा दयाळूपणा आहे. यामुळे दोषीला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलली जाऊ शकते. असे म्हटले होते. हायकोर्टाच्या इंदूर खंडपीठाच्या या निर्णयावर जोरदार टीका होत होती. यानंतर आता मध्य प्रदेश हायकोर्टाने निकालात दुरुस्ती केली आहे. (madhya pradesh high court expunge word kind enough to leave girl alive in physical assault caseः
आता कोर्टाने आपल्या निकालातील ‘दोषी दयाळू होता म्हणून त्याने मुलीला बलात्कारानंतर जिवंत सोडले’ हे वाक्य काढून टाकले आहे. तसेच बलात्काराच्या आरोपाखालील दोषीची शिक्षा जन्मठेपेवरून 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय आपल्या निर्णयात अनवधानाने चूक झाल्याचे म्हटले आहे.
27 ऑक्टोबरच्या कोर्टाच्या सुधारित आदेशात न्यायमूर्ती सुबोध अभ्यंकर आणि सत्येंद्र कुमार सिंह यांच्या दुहेरी खंडपीठाने म्हटले की, कोर्टाने 18 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात अनावधानाने झालेली चूक निदर्शनास आणून दिली आहे. कोर्टाने बलात्काराच्या गुन्हात दोषी अपीलकर्त्याबाबत ही टिपण्णी केली होती.
18 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले होते की, ट्रायल कोर्टाचे पुरावे आणि दोषी अपीलकर्त्याचे राक्षसी कृत्य असून त्यात कोणत्याही त्रुटी आढळल्या नाही. तसेच दोषीला स्त्रीच्या प्रतिष्ठेचा आदर नसून 4 वर्षांच्या मुलीसोबतही त्याची लैंगिक संबंध ठेवण्याची प्रवृत्ती असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. मात्र दोषीने मुलीला बलात्कारानंतर जिवंत सोडत दयाळूपणा दाखवला यामुळे दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी होऊ शकते, अशी टिपण्णी कोर्टाने निर्णयात केली होती. यावेळी दोषीला 20 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कोर्टाने सुनावणी आहे. पण हायकोर्टाच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली.
यावेळी कोर्टाने 27 ऑक्टोबर रोजी निर्णयात केलेली चुकीची टिपण्णी मान्य करत म्हटले की, वरील चूक अनावधानाने झाली होती, पण दोषी अपीलकर्त्याचे कृत्य राक्षसी असल्याचे आम्ही आधीच मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत कोर्टाने सीआरपीसीच्या कलम 362 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून निर्णयात सुधारणा केली आहे. तसेच दोषी अपीलकर्त्याने पीडितेला इतर कोणतीही शारीरिक इजा केली नाही हे लक्षात घेता दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा 20 वर्षांच्या सश्रम कारावासात कमी केली जाऊ शकते. असा निर्णय दिला आहे.