युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश नाही; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

युक्रेनहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश नाही; केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली :  युक्रेनहून भारतात परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतातील विद्यापीठे, महाविद्यालये अथवा संस्थांमध्ये प्रवेश देणे कायद्याशीररित्या शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. या परिस्थिती सुमारे 20 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण अपूर्ण ठेवच मायदेशी परत यावे लागले.

दरम्यान राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या कायद्यात अशा विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. युक्रेनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतातील महाविद्यालयात प्रवेश देण्याच्या मागणीवर सरकारने हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केले आहे. हे सर्व विद्यार्थी नीट परीक्षेत कमी गुण मिळाले अथवा भारतात वैद्यकीय शिक्षणासाठी लागणारा शुल्क भरून न शकल्यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी गेले होते. मात्र त्यांना युक्रेन- रशिया युद्धामुळे भारतात परतावे लागले. मात्र अशा विद्यार्थ्यांना सवलत दिल्यास देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या निकषांची पायमल्ली होईल, त्यामुळे देशभरात न्यायायलीन खटले दाखल होई शकतात. त्याचप्रमाणे हे विद्यार्थी शुल्कही भरू शकणार नाहीत, अशी भूमिका केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात मांडली आहे.

केंद्र सरकारने पुढे म्हटले की, भारत सरकारने देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय शिक्षण नियामक संस्था, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (NMC) यांच्याशी सल्लामसलत करून युक्रेनमधून परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत. युक्रेनच्या विद्यापीठांनी प्रस्तावित केलेल्या शैक्षणिक परिवर्तन कार्यक्रमास केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यांना भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशात पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. मात्र पदवी प्रमाणपत्र युक्रेनध्ये प्रवेश घेतलेल्या मूळ विद्यापीठाचेच मिळणार आहे.

या परत आलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याच्या मागणी किंवा त्या संदर्भातील आणखी कोणतीही शिथिलता केवळ MCI कायदा, 1956 आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, 2019 मधील तरतुदींचीच नाही, त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांचेही उल्लंघन करणारी आहे. यामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जाही गंभीरपणे बिघडणार असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

दरम्यान युक्रेनहून मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी रशियन विद्यापीठांनी वेगवेगळ्या सेवा सुविधा जाहीर केल्या आहेत. नवी दिल्लीत रशियन शैक्षणिक मेळाव्यादरम्यान एक हेल्प डेस्कही ठेवण्यात आला आहे. ज्यात भारतीय विद्यार्थ्यांना ट्यूशन फीस आणि वसतिगृहात राहण्यासाठी विशेष सवलत दिल्या आहेत.


दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीचा मोठी कारवाई; देशभरात 40 ठिकाणी छापेमारी


First Published on: September 16, 2022 11:59 AM
Exit mobile version