नवी दिल्ली : पंजाब दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील चुकीच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करणार आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत. या समितीमध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) डीजी आणि इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी) च्या पंजाब युनिटचे अतिरिक्त डीजी यांचाही समावेश असेल, असे सांगण्यात आलेय. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज झालेल्या या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोणी काय युक्तिवाद केला, तो जाणून घेऊयात.
या प्रकरणी याचिकाकर्ते म्हणाले- रजिस्ट्रार जनरलने काही अहवाल सादर केला असेलच
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण – आम्हाला रात्री 10 वाजता स्वीकृती अहवाल मिळाला.
याचिकाकर्ता- मग परवा आपण यावर युक्तिवाद करू शकतो.
सरन्यायाधीश- राज्याचे महाधिवक्ता (पंजाब) कुठे आहेत?
वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. पटवालिया- रजिस्ट्रार जनरल यांनी हे रेकॉर्डवर ठेवलेय. न्यायमूर्तींवरील आरोपांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात काहीही नाही.
पटवालिया म्हणाले- एसएसपींना सात कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करण्यात आलीय. मला माझी बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. कारवाईला स्थगिती असताना या कारणे दाखवा नोटीस कुठून आल्या. केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीकडून मला न्याय मिळणार नाही. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सरन्यायाधीश – कारणे दाखवा नोटिशीमध्ये काय लिहिले आहे ते वाचा.
पटवालिया- पंजाबच्या मुख्य सचिवांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, एसपीजी कायद्यांतर्गत देण्यात आलेली जबाबदारी प्रथमदर्शनी अंमलात आणली जात नाही आणि व्हीव्हीआयपी प्रवासाची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले- केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश मान्य केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. पंजाबचे डीजी आणि मुख्य सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तपास थांबविण्याचे निर्देश दिले असताना या प्रकरणात पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपले काम थांबवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत हे निर्देश दिले होते
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पंजाब सरकारच्या वकिलांना आणि केंद्र सरकारच्या वकिलांना सांगितले की, त्यांनी तपासासाठी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समित्या सुरू राहतील. सुरक्षेतील त्रुटींच्या चौकशीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समित्या स्थापन केल्यात.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जो युक्तिवाद करण्यात आला आणि हे प्रकरण पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. अशा परिस्थितीत पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने सर्व रेकॉर्ड आपल्या ताब्यात घेणे योग्य ठरेल. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणांनी सहकार्य करावे आणि सर्व रेकॉर्ड ताबडतोब रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते.
याचिकाकर्त्याची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
याचिकाकर्ते मनिंदर सिंग यांनी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला आणि असे पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती केली. मनिंदर सिंग हे स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत. या घटनेची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
काय प्रकरण आहे?
पंजाबमधील फिरोजपूर येथील हुसैनीवाला येथील शहीद स्मारक उद्यानात जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ताफा फ्लायओव्हरवर अडवला होता. वास्तविक, खराब हवामानामुळे पंतप्रधानांना भटिंडा विमानतळावर उतरून रस्त्याने हुसैनीवाला येथे जावे लागले, जेथे भाजपची निवडणूक रॅली आयोजित करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या एका गटाने कार्यक्रमस्थळाच्या 30 किमी आधी उड्डाणपूल अडवला. यामुळे ताफ्याला 20 मिनिटे उड्डाणपुलावर थांबावे लागले. तेथून पाकिस्तानची सीमा केवळ 12 किमी अंतरावर असल्याने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील हा मोठा भंग मानला जात आहे.