देशभरात वाढत्या उष्णतेच्या दरम्यान वीजेचे संकट आणखीन गडद होण्याच्या दिशेने जात आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाबसह १० राज्यांमध्ये कोळशाचा मोठा तुटवडा झाला आहे. यात विजेची वाढती मागणी आणि कोळशाच्या कमीमुळे विजेची कपाती वाढली आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर महाराष्ट्रात सक्तीची वीज कपात करण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे.
माहितीनुसार, गरमी सुरू होण्यासोबत देशाच्या वीज निर्मिती प्लांटमधील कोळशाचा साठा नऊ वर्षांच्या निचांकी पातळीवर गेला आहे. कोरोना, लॉकडाऊनंतर पूर्ववत होणारी औद्योगिक क्रियाकलापांमुळे कारखाने आणि उद्योगांमध्ये वीजेचा वार वाढला आहे. दरम्यान जसजशी गरमी वाढेल, तशी विजेची मागणी वेगाने वाढत जाईल. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर आणि मध्य भारतातील बऱ्याच भागात एप्रिलमध्ये कमाल तापमान हे सामान्यपेक्षा जास्त राहणार आहे. अशातच विजेची मागणी वाढणार हे निश्चित आहे. देशातील अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित करण्याची सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्रात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात
देशातील प्रमुख औद्योगिक गड महाराष्ट्रात बऱ्याच वर्षांनंतर विजेचे संकट आले आहे. महाराष्ट्रात मागणीपेक्षा २५०० मेगावॅट वीज कमी आहे. राज्यात २८००० मेगावॅटची मागणी आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४००० मेगावॅट जास्त आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, झारखंड, बिहार, हरयाणा आणि उत्तराखंडमध्ये मागणीपेक्षा तीन-तीन टक्के कमी वीज उपलब्ध आहे.
या राज्यांमध्ये कोळशाचा तुटवडा
उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरयाणा, राजस्थान आणि तेलंगणा.
एक आठवड्यात १.४ टक्के विजेची मागणी वाढली
आकडेवारीनुसार, गेल्या एका आठवड्यात १.४ टक्के मागणी वाढल्यामुळे वीज संकट आणखीन गडद झाले आहे. हा आकडा ऑक्टोबरमध्ये वीजेची मागणी झालेल्या आकड्यापेक्षा अधिक आहे.
ऑक्टोबरमध्ये कोळशाच्या संकटादरम्यान विजेची मागणी एक टक्क्याने वाढली होती. दरम्यान मार्चमध्ये विजेची मागणी ०.५ टक्क्यांनी कमी झाली.
उत्तरप्रदेशमध्ये मागणीपेक्षा कमी वीज पुरवठा
उत्तर प्रदेशमध्ये २१ ते २२ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे. पण १९ ते २० हजार मेगावॅट विजेचा पुरवठा आहे.
राज्याची युनिट ४५८७ मेगावॅट विजेचे उत्पादन करत आहे. तर केंद्र सरकारद्वारे ७७०३ मेगावॅट पुरवठा होत आहे.
हेही वाचा – अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला केंद्र सरकारची मंजुरी