कोळशासाठी खाणकाम केलेल्या किंवा व्यावहारिकदृष्ट्या अयोग्य असलेल्या जमिनींचा वापर सुलभ करणं आणि कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती वाढवण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळसा युक्त क्षेत्र (संपादन आणि विकास) कायदा, 1957 (सीबीए अधिनियम) अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. कोळसा आणि उर्जेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उभारणीसाठी अशा जमिनीचा वापर करण्याची तरतूद या धोरणात आहे. सीबीए कायदा कुठल्याही कर्जाचा भार नसलेल्या कोळसा युक्त जमिनींचे संपादन आणि सरकारी कंपनीत ते निहित करण्याची तरतूद आहे.
कोळसा खाणकामासाठी जमिनी यापुढे योग्य किंवा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत किंवा ज्या जमिनींमधून कोळशाचे उत्खनन / कोळसा काढून टाकण्यात आले असून या जमिनी पुन्हा मिळवण्यात आल्या आहेत. कोल इंडिया लि. (सीआयएल) आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्या सीबीए कायद्यांतर्गत अधिग्रहित केलेल्या या जमिनींच्या मालक असणार आहेत. धोरणात नमूद विशिष्ट उद्देशांसाठीच जमीन भाडेतत्त्वावर देण्याची परवानगी देते. सरकारी कोळसा कंपन्या कोळसा आणि उर्जेशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांच्या संयुक्त प्रकल्पांमध्ये खाजगी भांडवल गुंतवू शकतात.
जमिनीची मालकी असलेली सरकारी कंपनी धोरणा अंतर्गत दिलेल्या विशिष्ट कालावधीसाठी अशी जमीन भाडेतत्त्वावर देईल आणि इष्टतम मूल्य प्राप्त करण्यासाठी पारदर्शक, रास्त आणि स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे आणि यंत्रणेद्वारे भाडेपट्टीसाठी संस्था निवडल्या जातील.
या कामांसाठी जमिनींचा विचार
- कोल वॉशरी स्थापन करणे
- कन्व्हेयर सिस्टम स्थापन करण्यासाठी
- कोळसा हाताळणी संयंत्रे उभारण्यासाठी
- रेलवे साइडिंगची उभारणी
- सीबीए कायदा किंवा इतर भूसंपादन कायद्यांतर्गत जमीन संपादन केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि औष्णिक आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणे
- पूरक वनीकरणासह कोळशाच्या विकासाशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणे किंवा प्रदान करणे;
- मार्ग निवडण्याचा अधिकार देण्यासाठी
- मार्गाचा अधिकार प्रदान करणे
- कोळसा गॅसीकरण आणि कोळशापासून रासायनिक संयंत्र आणि ऊर्जा संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणे किंवा तरतूद करणे
कोळसा खनन झालेल्या किंवा कोळसा खनन करण्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या निरुपयोगी असलेल्या जमिनी अनधिकृत अतिक्रमणांना बळी पडतात. तसंच, त्यांच्या सुरक्षा आणि देखभालीवर लागणारा खर्च टाळता येऊ शकतो. याअंतर्गत मंजूर धोरणान्वये सरकारी कंपन्यांकडे असलेला मालकीहक्क हस्तांतरित न करता, विविध कोळसा आणि ऊर्जा संबंधित पायाभूत सुविधांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल.
इतर अनेक कारणांमुळे गैर-खननयोग्य जमीनी खुल्या केल्यामुळे सीआयएलला त्यांच्या परीचालनाकरीता लागणारा खर्च कमी करण्यात मदत होईल; कारण ती कोळशाशी संबंधित पायाभूत सुविधा किंवा इतर प्रकल्प उदाहरणार्थ आपल्या स्वतःच्या जमिनीवर खाजगी क्षेत्रांच्या सहाय्याने सौर प्रकल्प उभारण्यासारखे प्रकल्प बांधण्यास सक्षम होईल. यामुळे कोळशापासून वायु निर्माण (कोळसा गॅसिफिकेशन) प्रकल्प व्यवहार्य बनतील, कारण कोळसा दूरच्या ठिकाणी वाहून नेण्याची गरज उरणार नाही.
पुनर्वसनासाठी जमिनीचा वापर करण्याच्या प्रस्तावामुळे जमिनीचा सुयोग्य वापर होईल आणि सर्व महत्त्वाच्या भूसंपत्तीचा अपव्यय दूर होईल, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी करावयास लागणारे नवीन भूसंपादन टाळता येईल, प्रकल्पांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी होईल आणि लाभांत वृध्दी होईल. तसेच यामुळे विस्थापित कुटुंबांच्या मागणी देखील पूर्ण करता देईल कारण ते नेहमी त्यांच्या मूळ निवासी ठिकाणांच्या शक्य तितक्या जवळ राहण्यास प्राधान्य देतात. कोळसा प्रकल्पांसाठी स्थानिकांचे समर्थन मिळविण्यात आणि कोळसा खाणकामासाठी निश्चित केलेल्या वन्य जमिनीच्या बदल्यात वनीकरणासाठी राज्य सरकारला जमीन उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.
हे धोरण देशांतर्गत उत्पादन करणे, आयात अवलंबित्व कमी करणे, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल. तसेच हे धोरण देशातील मागासलेल्या भागात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध कोळसा आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांसाठी नवे आयाम उघडेल. पूर्वीच अधिग्रहित केलेल्या जमिनींचा वापर केल्यास नवीन जागेचे संपादन आणि संबंधितांचे विस्थापन टाळता येईल त्याचप्रमाणे स्थानिक उत्पादन आणि उद्योगांना चालना मिळेल.
हेही वाचा – केंद्राकडून भारतीय अन्न महामंडळ आणि खाद्यान्न अनुदानासाठी 2,94,718 कोटी जारी
