पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) यावर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्कृष्टतेसाठी पंतप्रधान वार्षिक पुरस्कारांमधील सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे पोषण अभियान, खेलो इंडिया पीएम स्वानिधी योजना, एक जिल्हा एक उत्पादन योजनांसारख्या योजनांचे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय उत्तम प्रदर्शनाच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन केले जाईल.
सरकारी सेवा दिनानिमित्त पंतप्रधानांच्या हस्ते हे पुरस्कार दिले जातात. सर्जनशील स्पर्धा, नाविन्य, प्रतिकृती आणि अधिक चांगले कार्य करण्याची प्रणाली तयार करण्याच्या उद्देशाने 2021 मध्ये नवीन दृष्टिकोनासह योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या. या दृष्टिकोनातून लक्ष्य साध्य करण्याऐवजी सुशासन, गुणात्मक उपलब्धता आणि सहभागावर भर दिला जाईल. 15 दिवसांपूर्वी पीएमओने या योजनेला मंजुरी देत याची माहिती सर्व केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना पत्राद्वारे कळवली होती.
जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निवडलेल्या चार योजना सध्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमात आहेत. यातील पहिला योजना म्हणजे पोषण अभियान. पोषण अभियानात लोकसहभाग वाढवत बालके, किशोरवयीन, गर्भवती महिला आणि स्तनदा महिलांच्या पोषणविषयक गरजा पूर्ण करणे हा यामागचा उद्देश आहे. या योजनेत असे म्हटले आहे की, सर्वोत्तम कामगिरी करणारे जिल्हे कमी वजनाची मुलं, सामान्य मुलं आणि किशोरवयीन मुलींमधील एनिमिया आजाराचे प्रमाण कितपत आहे याचे मोजमाप केले जाईल.
खेळांच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी जिल्हे खेलो इंडिया योजनेचा पुरेपूर लाभ घेत आहे.ही योजना शारीरिक तंदुरुस्ती, नवीन क्रीडा प्रतिभा ओळखण्यासाठी आणि मोठ्या मंचावर अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत पुरवण्यासाठी तळागाळापर्यंत पोहचली आहे. त्याचे मूल्यमापन वरील योजनेप्रमाणेच केले जाईल. “पीएम पुरस्कार योजना नागरिकांच्या कल्याणासाठी, क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी, क्रीडा आणि शारीरिक तंदुरुस्तीमध्ये उत्कृष्टता आणण्यासाठी जिल्ह्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्याचा प्रयत्न करते,” योजनेत म्हटले आहे.
जिल्ह्याचे मूल्यमापन करणारी तिसऱ्या योजनेतील पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वानिधी) ही योजना ओखळली जाते. या योजनेअंतर्गत कॅशबॅक योजनेद्वारे, लाभार्थी विक्रेत्यांमध्ये डिजिटल व्यवहार वाढवायचे आहेत. या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे बँकेत खाते नसलेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना औपचारिक बँकिंग चॅनेलमध्ये आणणे, जेणेकरून तेही शहरी अर्थव्यवस्थेत सहभागी होऊ शकतात. मूल्यांकन करण्यात येणारी चौथी योजना म्हणजे ‘एक जिल्हा – एक उत्पादन’. या योजनेची घोषणा 2019 मध्ये पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात केली होती.
Seamless End to End Delivery of Service without Human Intervention’ किंवा मानवी सहाय्याशिवाय सेवांचे वितरणाचे देखील पीएम पुरस्कारांसाठी मूल्यमापन केले जाईल. नवीन पुरस्कार योजनेत असे म्हटले आहे की, ‘जिल्हा स्तरावर अनेक प्रकारच्या सेवा दिल्या जात असल्याने या पुरस्कारांतर्गत, सेवा वितरण, उपयोजित तंत्रज्ञान, नवनवीन शोध, नागरिकांचे समाधान, विना अडथळा प्रक्रिया, मानवतावादी सहाय्याची पातळी इत्यादींचे मूल्यांकन केले जाईल.
व्यवसाय सुलभीकरण, सार्वजनिक सेवांचे फेसलेस वितरण, सुशासन सुधारणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, उपजीविका वाढवणे, शाश्वत शेती, महिला आणि मुलांवर लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा, जलसंधारण, पर्यावरण संरक्षण यामध्ये नावीन्य आणणे यालाही पुरस्कार दिले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एकूण 18 पुरस्कार प्रदान केले जातील.